मनरेगा और आधार-आधारित बहिष्करण की नई लहर: भारत की ग्रामीण रोज़गार जीवन रेखा की एक आलोचनात्मक समीक्षा

यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 2: शासन और सेवा वितरण, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की भूमिका, कल्याणकारी योजनाएँ और आधार पर बहस, सामाजिक न्याय और अधिकार-आधारित पात्रता।
• जीएस पेपर 3: ग्रामीण विकास, रोज़गार और समावेशी विकास, शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग।

क्यों ख़बरों में?

10 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2025 के बीच मनरेगा (MGNREGS) डेटाबेस से 27 लाख नाम अचानक हटा दिए गए हैं। यह वृद्धि सरकारी आदेश के तहत अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-लिंक्ड सत्यापन अभियान के साथ हुई है, जिसने वास्तविक श्रमिकों के बड़े पैमाने पर बहिष्करण (निकाल दिए जाने) की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, खासकर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ ई-केवाईसी का काम अधिक पूरा हुआ है।

लिब टेक (Lib Tech) के शोधकर्ताओं ने इसे “असामान्य” और अभूतपूर्व वृद्धि करार दिया है, जिसमें एक महीने में हटाए गए नामों की संख्या पिछले छह महीनों में हटाए गए कुल नामों से दोगुनी है।

पृष्ठभूमि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे 2005 में शुरू किया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार-आधारित रोज़गार कार्यक्रम है। यह हर उस ग्रामीण परिवार को, जो रोज़गार चाहता है, सालाना 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है।

मनरेगा के उद्देश्य:

• आजीविका सुरक्षा प्रदान करना।
• ग्रामीण संपत्तियाँ बनाना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मज़बूत करना।
• महिलाओं को सशक्त बनाना (न्यूनतम एक-तिहाई भागीदारी अनिवार्य)।
• ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देना।

2022–23 तक, इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक श्रमिक सक्रिय थे।

संवैधानिक और कानूनी आधार

मनरेगा निम्न में निहित है:

• अनुच्छेद 21: आजीविका का अधिकार (ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मामले में इसका विस्तार किया गया)।
• अनुच्छेद 38 और 39: सामाजिक, आर्थिक न्याय और आजीविका के पर्याप्त साधन को बढ़ावा देने का कर्तव्य।
• अनुच्छेद 243G: आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका।

यह भारत का एकमात्र कानून है जो रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ

1. माँग-आधारित, अधिकार-आधारित ढाँचा

• लोग कभी भी काम की माँग कर सकते हैं, और सरकार को इसे 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
• यदि काम नहीं दिया जाता है, तो श्रमिक कानूनी तौर पर बेरोज़गारी भत्ता पाने का हकदार हो जाता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

2. विकेन्द्रीकृत नियोजन

• ग्राम सभा यह तय करती है कि गाँव में कौन से काम आवश्यक हैं, जिससे यह योजना जन-केंद्रित बनती है।
• कम से कम 50% काम ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने चाहिए, जो स्थानीय स्व-शासन को मज़बूत करता है।

3. समावेशिता

• महिलाओं की 33% भागीदारी अनिवार्य करके गरिमा सुनिश्चित करता है, जिससे ग्रामीण रोज़गार में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
• न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत समान मज़दूरी प्रदान करता है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और भेदभाव रोका जाता है।

4. पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

• ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) धन के दुरुपयोग की जाँच में मदद करता है।
• जॉब कार्ड, मस्टर रोल (हाजिरी रजिस्टर) और भुगतानों का अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण विश्वास पैदा करता है।

5. समय पर मज़दूरी का भुगतान

• मज़दूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, जो मुख्य रूप से देरी और लीकेज (रिसाव) को रोकने के लिए डीबीटी (DBT) के माध्यम से होता है।

6. टिकाऊ संपत्ति सृजन पर ध्यान

• कार्यों में जल संरक्षण, भूमि विकास, सिंचाई और वनीकरण शामिल हैं, जो दीर्घकालिक ग्रामीण विकास में सहायक हैं।

7. हाशिये पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमिहीन परिवारों और कमज़ोर समूहों को काम आवंटन में प्राथमिकता मिलती है।

आँकड़े और रुझान: मनरेगा के प्रदर्शन को समझना

• प्रदान किया गया औसत रोज़गार 45–55 दिन रहता है, जो गारंटीकृत 100 दिनों से काफी कम है।
• मनरेगा के बजट आवंटन में मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बैठा है, जिससे धन की कमी हो रही है।
• महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है; केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह अक्सर 50–60% से अधिक होती है।
• राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल पारदर्शिता और कार्य निष्पादन में अग्रणी हैं। ये रुझान मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं, लेकिन प्रणालीगत सीमाओं को भी उजागर करते हैं।

हालिया बहिष्करण (Deletion) लहर का कारण क्या है?

1. अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन

• श्रमिकों को आधार-आधारित ई-केवाईसी पूरा करना होगा।
• पर्यवेक्षक (मेट) प्रतिदिन एनएमएमएस (NMMS) के माध्यम से दो लाइव तस्वीरें अपलोड करता है।
• तस्वीरों का आधार से मिलान किया जाता है; मिलान न होने या गैर-केवाईसी होने पर → नाम हटा दिया जाता है।

2. एनएमएमएस के दुरुपयोग की पहचान

जुलाई 2025 के एक परिपत्र ने निम्नलिखित को चिह्नित किया था:

• अप्रासंगिक तस्वीरें, फोटो-टू-फोटो अपलोड
• एक ही फोटो का कई श्रमिकों के लिए उपयोग
• वास्तविक और रिकॉर्ड किए गए श्रमिकों के बीच बेमेल
• दोपहर की तस्वीरों का गायब होना → इसके परिणामस्वरूप सख्त आधार सत्यापन और सामूहिक नाम हटाए गए।

3. आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)

• यह आधार को वित्तीय पते के रूप में उपयोग करती है।
• समस्याएँ: नाम में बेमेल, लिंग/आयु त्रुटियाँ, बैंक-आधार बेमेल।
• परिणाम: भुगतान अस्वीकृति → कई जॉब कार्ड अमान्य चिह्नित।

बहिष्करण का पैमाना (10 अक्टूबर – 14 नवंबर, 2025)

• 27 लाख जॉब कार्ड हटाए गए।
• शुद्ध परिवर्धन (Net additions) 17 लाख कम हुए।
• 6 लाख सक्रिय श्रमिक हटाए गए।
• सबसे बड़े बहिष्करण: आंध्र प्रदेश (15.92 लाख), छत्तीसगढ़ (1.04 लाख), तमिलनाडु (30,529)।
• उच्च ई-केवाईसी पूर्णता = उच्च बहिष्करण।

बहिष्करण लहर का सामाजिक प्रभाव

1. आजीविका का नुकसान

• मनरेगा खेतों में काम न होने के मौसम के दौरान प्राथमिक सुरक्षा जाल है।
• बड़े पैमाने पर बहिष्करण कमज़ोर परिवारों को इसमें धकेलता है:
  • संकटग्रस्त प्रवासन (डिस्ट्रैस माइग्रेशन)
  • अनौपचारिक और शोषणकारी काम
  • सुनिश्चित मज़दूरी के नुकसान के कारण कर्ज़ का जाल

2. महिलाओं पर प्रभाव

• महिलाएँ मनरेगा पर निर्भर करती हैं क्योंकि:
  • कार्यस्थल पास में होते हैं।
  • समान मज़दूरी मिलती है।
  • सुरक्षित, समुदाय-आधारित रोज़गार है।
• लाखों बहिष्करणों के साथ, ग्रामीण महिलाओं को कम आय और कम सुरक्षित कार्य विकल्पों का सामना करना पड़ता है।

3. प्रवासियों के लिए परिणाम

• महामारी के बाद लौटने वाले प्रवासी स्थिरता के लिए मनरेगा पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
• हालांकि:
  • आधार बेमेल
  • मोबाइल-आधारित उपस्थिति (एनएमएमएस) के मुद्दे → उन्हें बाहर कर देते हैं जिन्हें नौकरियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

4. स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सक्रिय श्रमिकों को हटाने से गाँवों में मज़दूरी प्रवाह कम हो जाता है →

• कम घरेलू उपभोग
• स्थानीय वस्तुओं की मांग में कमी
• एक व्यापक ग्रामीण आर्थिक मंदी

5. प्रशासनिक अविश्वास और भय

• बार-बार नाम हटाए जाने से श्रमिकों में भय और भ्रम पैदा होता है, जिन्हें चिंता होती है कि उनका जॉब कार्ड बिना किसी चेतावनी के गायब हो सकता है।
• इससे होता है:
  • मनरेगा में भागीदारी में कमी
  • सरकारी प्रणालियों में अविश्वास
  • काम की माँग करने में हिचकिचाहट, खासकर निरक्षर और हाशिये पर रहने वाले समूहों के बीच

मनरेगा कार्यान्वयन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएँ

1. मज़दूरी में देरी और धन की पुरानी कमी

• अधिकांश राज्य 15-दिन की मज़दूरी भुगतान नियम का पालन करने में विफल रहते हैं।
• श्रमिकों को विलंबित मज़दूरी के लिए शायद ही कभी मुआवज़ा मिलता है, जिससे एक अधिकार-आधारित कानून एक आपूर्ति-आधारित प्रणाली में बदल जाता है, जहाँ श्रमिक कानूनी गारंटी के बजाय राज्य के वित्त पर निर्भर करते हैं।

2. जाति-आधारित असमानताएँ

समय पर मज़दूरी भुगतान गहरी सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है:

• अ.जा. (SC): 46%
• अ.ज.जा. (ST): 37%
• अन्य: 26% सबसे खराब देरी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होती है, जो दर्शाती है कि जाति और भूगोल बहिष्करण को कैसे आकार देते हैं।

3. पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की कमज़ोर भूमिका

• पंचायती राज संस्थाओं में अक्सर स्वायत्तता और प्रशासनिक समर्थन की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप होता है:
  • कार्यों की मंजूरी में देरी
  • खराब निगरानी
  • गाँव स्तर पर कमज़ोर या अधूरा संपत्ति सृजन

4. नकली जॉब कार्ड और डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ

लगातार डेटा समस्याओं से होता है:

• फ़र्ज़ी लाभार्थी (Ghost beneficiaries)
• अनियमित हाजिरी रजिस्टर (Muster rolls)
• बढ़ी हुई उपस्थिति रिकॉर्ड के कारण खराब गुणवत्ता या अपूर्ण संपत्तियाँ

5. प्रौद्योगिकी-प्रेरित बहिष्करण (नया जुड़ाव)

• एनएमएमएस, एबीपीएस और ई-केवाईसी जैसी नई प्रणालियाँ अक्सर उन श्रमिकों को बाहर कर देती हैं जिनके पास स्मार्टफोन, स्थिर नेटवर्क या सही आधार-बैंक मिलान नहीं है।
• यह प्रवासियों, महिलाओं और बुजुर्ग श्रमिकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

वर्तमान प्रौद्योगिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के निहितार्थ

1. उच्च बहिष्करण के साथ पारदर्शिता

• आधार-लिंक्ड सिस्टम ट्रैकिंग और पारदर्शिता में सुधार करते हैं, लेकिन जब बायोमेट्रिक बेमेल, नेटवर्क समस्याएँ या गलत डेटा वास्तविक श्रमिकों को ब्लॉक करते हैं, तो वे बहिष्करण को भी बढ़ाते हैं।

2. डिजिटल त्रुटियाँ इनकार का आधार बनती हैं

• तकनीकी गड़बड़ियाँ — गलत आधार विवरण, एनएमएमएस फोटो त्रुटियाँ, एबीपीएस अस्वीकृति — कानूनी पात्रता को नकार देती हैं, भले ही कानून माँग पर काम की गारंटी देता हो।

3. डिजिटल साक्षरता बाधाएँ

• कम डिजिटल साक्षरता वाले श्रमिक, खासकर महिलाएँ, बुजुर्ग और प्रवासी, ई-केवाईसी पूरा करने, एनएमएमएस का उपयोग करने या बैंक-आधार लिंक को अपडेट करने में नई बाधाओं का सामना करते हैं।

4. स्थानीय संस्थानों से दूर होती जवाबदेही

• तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभाओं और स्थानीय निगरानी की भूमिका को कम कर देती है।
• यह सामुदायिक निरीक्षण को कमज़ोर करता है और जिम्मेदारी को ऐप्स और एल्गोरिदम में स्थानांतरित करता है, जिनमें अक्सर ज़मीनी स्तर की समझ की कमी होती है।

आगे की राह

1. सुरक्षा उपायों के साथ प्रौद्योगिकी

श्रमिकों को बाहर किए बिना तकनीक का उपयोग करें:

• खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन एनएमएमएस मोड को सक्षम करना।
• आधार से परे कई आईडी विकल्पों की अनुमति देना।
• गलत बहिष्करण को रोकने के लिए नाम/लिंग बेमेल के लिए नियमों में ढील देना।

2. समय पर धन जारी करना सुनिश्चित करें

• सभी विलंबित भुगतानों के लिए स्वचालित मज़दूरी मुआवज़ा लागू करें।
• पर्याप्त वार्षिक बजट आवंटन की गारंटी दें ताकि राज्यों का धन बीच में खत्म न हो।

3. पंचायतों को मज़बूत करें

• तेज़ प्रसंस्करण के लिए मज़दूरी भुगतान को अधिकृत करने के लिए PRIs को सशक्त बनाना।
• गाँव स्तर पर निगरानी, नियोजन और शिकायत निवारण की क्षमता में सुधार करना।

4. कार्यों को समय पर शुरू करें

• हर गाँव में शुरू करने के लिए तैयार परियोजनाओं की एक सूची बनाए रखना।
• माँग पर तुरंत काम प्रदान करना, जिससे योजना का अधिकार-आधारित स्वभाव बहाल हो सके।

5. अन्य मिशनों के साथ तालमेल (Convergence)

मनरेगा के कार्य प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं, जैसे:

• जलवायु अनुकूलन (चेक डैम, जल संचयन, भूजल पुनर्भरण)
• स्वच्छ भारत
• ग्रीन इंडिया मिशन
• बाढ़ और सूखा शमन

6. कमज़ोर समूहों की सुरक्षा

• प्रवासियों और गतिशील आबादी के लिए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
• लैंगिक मज़दूरी समानता और सुरक्षित, पास के कार्यस्थलों को सुनिश्चित करना।
• डिजिटल बहिष्करण को कम करने के लिए ई-केवाईसी सहायता के लिए सामुदायिक आउटरीच की पेशकश करना।

निष्कर्ष

मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक जीवन रेखा बनी हुई है, लेकिन आधार-लिंक्ड बहिष्करण में हालिया वृद्धि तकनीकी सुधारों और समावेशी कल्याण वितरण के बीच के तनाव को उजागर करती है।

जब तक प्रौद्योगिकी को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों के साथ लागू नहीं किया जाता है, तब तक यह योजना अपने संस्थापक सिद्धांत — सभी ग्रामीण परिवारों के लिए गरिमापूर्ण, गारंटीकृत आजीविका सुनिश्चित करने — से भटकने का जोखिम उठाती है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न –

प्रश्न 1-मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.     यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 150 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

2.     कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ होनी चाहिए।

3.     मनरेगा के तहत मज़दूरी भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार होना चाहिए।

सवाल: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

विकल्प:
 (A) केवल 2
 (B) केवल 2 और 3
 (C) केवल 1 और 3
 (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B) केवल 2 और 3

व्याख्या:

●      कथन 1 गलत है क्योंकि मनरेगा 100 दिनों का रोजगार गारंटीकृत करती है, 150 दिन नहीं।

●      कथन 2 और 3 सही हैं।

प्रश्न 2-मनरेगा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.     यह एक मांग-आधारित योजना है।

2.     यदि माँग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है।

3.     कार्यों की अनुशंसा करने में ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं होती है।

सवाल: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

विकल्प:
 (A) केवल 1 और 2
 (B) केवल 3
 (C) केवल 1 और 3
 (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या:

●      कथन 3 गलत है क्योंकि ग्राम सभा की अनिवार्य भूमिका होती है।

●      कथन 1 और 2 सही हैं।

प्रश्न 3-निम्नलिखित में से कौन-सी मनरेगा की विशेषताएँ हैं?

1.     टिकाऊ संपत्ति का निर्माण

2.     पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से विकेंद्रीकरण को मज़बूत करना

3.     सार्वजनिक कार्यों के लिए केवल कुशल श्रम का उपयोग

4.     अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

सवाल: नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

विकल्प:
 (A) केवल 1 और 2
 (B) केवल 1, 2 और 4
 (C) केवल 2, 3 और 4
 (D) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (B) केवल 1, 2 और 4

व्याख्या:

●      मनरेगा अकुशल श्रम के लिए है, न कि कुशल।

●      टिकाऊ संपत्ति निर्माण, विकेंद्रीकरण और सोशल ऑडिट सही हैं।

प्रश्न 4-मनरेगा के संदर्भ में, “मांग-आधारित” का तात्पर्य है:

विकल्प:
 (A) सरकार निश्चित वार्षिक कोटे के आधार पर धन आवंटित करती है।
 (B) श्रमिकों को रोज़गार तभी प्रदान किया जाता है जब ग्राम पंचायत अनुमोदित करती है।
 (C) श्रमिकों को माँगने पर रोज़गार मिलता है; अन्यथा बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है।
 (D) केवल उच्च प्रवासन वाले क्षेत्रों को धन मिलता है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:

●      मनरेगा योजना मांग करने पर रोजगार प्रदान करती है।

●      यदि काम नहीं दिया जाता, तो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है।

प्रश्न 5-मनरेगा के तहत मज़दूरी भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1.     मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

2.     विलंबित मजदूरी के लिए मुआवज़ा अनिवार्य है।

3.     सभी राज्य योजना के तहत समान मजदूरी दरों का पालन करते हैं।

सवाल: सही उत्तर चुनिए:

विकल्प:
 (A) केवल 1
 (B) केवल 1 और 2
 (C) केवल 2 और 3
 (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B) केवल 1 और 2

व्याख्या:

●      कथन 3 गलत है क्योंकि मज़दूरी दरें राज्य अनुसार भिन्न होती हैं।

●      कथन 1 और 2 सही हैं।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

1. मनरेगा को “ग्रामीण आजीविका के लिए जीवन रेखा” के रूप में सराहा गया है, फिर भी कार्यान्वयन की कमियाँ इसकी वास्तविक क्षमता को सीमित करती रहती हैं। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
2. “मनरेगा की ताकत इसके अधिकार-आधारित और माँग-प्रेरित ढाँचे में निहित है, लेकिन यह योजना तेज़ी से आपूर्ति-प्रेरित होती जा रही है।” परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)