UPSC प्रासंगिकता: मुख्य परीक्षा (GS III), प्रारंभिक परीक्षा – मौद्रिक नीति समिति (MPC), CPI बनाम WPI, FRBM अधिनियम इत्यादि।
चर्चा में क्यों?
भारत का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचा — जो RBI को 4% (±2%) के स्तर पर मुद्रास्फीति बनाए रखने का जनादेश देता है — मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है। इसकी वर्तमान समीक्षा के दौरान RBI ने एक विस्तृत चर्चा-पत्र जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर सुझाव माँगे गए हैं:
- क्या लक्ष्य शीर्षक (headline) मुद्रास्फीति होना चाहिए या कोर (core) मुद्रास्फीति?
- भारत के लिए मुद्रास्फीति का इष्टतम स्तर क्या होना चाहिए?
- क्या 4% ±2% का बैंड यथावत रहना चाहिए?
इस समीक्षा का परिणाम अगले एक दशक तक भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, इसलिए यह बहस अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
पृष्ठभूमि
भारत ने 2016 में FIT को अपनाया, जिससे RBI को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का स्पष्ट जनादेश मिला और मौद्रिक नीति को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई। यह निम्नलिखित सुधारों के बाद संभव हुआ:
- स्वचालित मुद्रीकरण (automatic monetisation) की समाप्ति – 1994
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम – 2003
- नियम-आधारित मौद्रिक नीति की ओर धीरे-धीरे बढ़ना
2016 के बाद, COVID-19, तेल कीमतों के झटकों और वैश्विक मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारत ने मुद्रास्फीति को अधिकांश समय 2–6% के भीतर रखा है — जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
भारत के मुद्रास्फीति ढाँचे को आकार देने वाली प्रमुख समितियाँ
1. चक्रवर्ती समिति (1985)
- भारत की मौद्रिक नीति की पहली व्यापक समीक्षा।
- लगभग 4% मुद्रास्फीति को स्वीकार्य बताया, क्योंकि यह संसाधनों के विकास-अनुकूल पुनर्विनियोजन में मदद करती है।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण की वकालत की।
2. उर्जित पटेल समिति (2014)
- शीर्षक CPI मुद्रास्फीति को प्राथमिक संकेतक बनाने की सिफारिश की।
- 4% लक्ष्य और ±2% बैंड सुझाया।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन का प्रस्ताव।
- इस समिति ने 2016 के FIT ढाँचे की बुनियाद रखी।
मुद्रास्फीति नियंत्रण क्यों आवश्यक है?
मुद्रास्फीति नियंत्रण केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक वितरणात्मक और नैतिक आवश्यकता है।
- उच्च मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर (regressive tax) की तरह कार्य करती है जो गरीबों को अधिक प्रभावित करती है।
- यह बचत घटाती है, निवेश निर्णयों को विकृत करती है और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ाती है।
- इतिहास में भी समिति-आधारित सिफारिशों ने 4% मुद्रास्फीति को भारत के लिए विकास-संगत बताया है।
उदाहरण:
- 2010–13 की दोहरे अंकों वाली मुद्रास्फीति ने ग्रामीण क्रय शक्ति को तोड़ दिया।
- COVID-19 काल में खाद्य मुद्रास्फीति ने निम्न-आय वाले घरों पर सबसे अधिक बोझ डाला।
इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण RBI की मूल जिम्मेदारियों में अग्रणी है।
शीर्षक बनाम कोर: भारत को किसे लक्ष्य बनाना चाहिए?
बहस यह है:
शीर्षक (खाद्य + ईंधन सहित) या कोर (खाद्य + ईंधन हटा कर)?
इस लेख के अनुसार भारत को शीर्षक मुद्रास्फीति को लक्षित करना चाहिए, क्योंकि:
- गरीब अपने बजट का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति को अलग करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है।
- खाद्य मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति नहीं, बल्कि मौद्रिक स्थितियों पर भी निर्भर करती है।
- खाद्य कीमतों में वृद्धि मजदूरी और इनपुट लागतों को बढ़ाती है → जो कोर मुद्रास्फीति में फैल जाती है।
- फ्रीडमैन के सिद्धांत के अनुसार बिना अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति के सामान्य कीमतें नहीं बढ़तीं—ऐसे में खाद्य मुद्रास्फीति को हटाना नीति विश्लेषण को गलत दिशा देता है।
उदाहरण: प्याज संकट (2013, 2019) से खाद्य मुद्रास्फीति मजदूरी और परिवहन लागत में फैलकर समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित करती दिखी।
निष्कर्ष: भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति का हिस्सा बनाए बिना लक्ष्यीकरण अधूरा रहेगा।
भारत के लिए इष्टतम मुद्रास्फीति स्तर क्या है?
- फिलिप्स वक्र पहले मुद्रास्फीति–विकास व्यापार-बंद का संकेत देता था।
- बाद में फ्रीडमैन और फेल्प्स ने सिद्ध किया कि दीर्घकाल में यह व्यापार-बंद खत्म हो जाता है।
- 1991 से भारत के आँकड़े बताते हैं कि:
- मुद्रास्फीति और विकास के बीच संबंध अरेखीय है।
- टर्निंग पॉइंट लगभग 3.98% है — यानी लगभग 4% पर विकास अधिकतम होता है।
- 4% से ऊपर विकास घटने लगता है।
निष्कर्ष: 4% लक्ष्य को बढ़ाने का कोई ठोस तर्क नहीं है।
क्या मुद्रास्फीति बैंड (±2%) यथावत रहना चाहिए?
वर्तमान 2–6% बैंड ने RBI को लचीलापन दिया है, पर दो चिंताएँ स्पष्ट हैं:
1. मुद्रास्फीति का ऊपरी सीमा (6%) पर टिके रहना खतरनाक है
- यदि मुद्रास्फीति लंबे समय तक 6% के पास रहे, तो ढाँचा निष्प्रभावी हो जाता है।
- आँकड़े दिखाते हैं—6% से ऊपर विकास तेज़ी से घटता है।
2. राजकोषीय–मौद्रिक समन्वय अनिवार्य है
भारत का इतिहास कहता है:
- 1970–80 के दशक की उच्च मुद्रास्फीति का कारण था राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण।
- 1990 के दशक के सुधारों ने इसे समाप्त किया।
- FRBM ने राजकोषीय अनुशासन को मजबूत किया।
- FIT इसी अनुशासन के बाद स्वाभाविक रूप से आया।
शिक्षा: यदि FRBM ढीला होता है, तो FIT भी विफल हो जाता है।
उदाहरण:2009–11 में राजकोषीय ढील + ढीली मौद्रिक नीति = दोहरे अंक की मुद्रास्फीति + धीमा विकास।
प्रमुख चुनौतियाँ
- खाद्य कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता
- राजकोषीय अनुशासन और FIT की विश्वसनीयता को साथ बनाए रखना
- मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर रखना
- वैश्विक कमोडिटी जोखिम, आपूर्ति झटके, भू-राजनीतिक तनाव
- उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए विकास की गति बनाए रखना
आगे की राह (Way Forward)
- 4% लक्ष्य बनाए रखें — यही विकास और स्थिरता का संतुलन बिंदु है।
- ±2% बैंड जारी रहे, पर 6% के पास लंबे समय तक टिकाव रोकने के लिए आवश्यक नियम जोड़े जाएँ।
- शीर्षक मुद्रास्फीति को लक्षित किया जाए।
- FRBM के तहत राजकोषीय अनुशासन को मजबूत किया जाए।
- खाद्य आपूर्ति शृंखला और बाजार संरचना में सुधार किए जाएँ।
- RBI का संचार अधिक सक्रिय और स्पष्ट हो।
- खाद्य कीमतों व दूसरे-दौर के प्रभावों के पूर्वानुमान मॉडल बेहतर किए जाएँ।
निष्कर्ष
भारत का FIT ढाँचा एक अस्थिर दशक के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सफल रहा है। उपलब्ध साक्ष्य 4% लक्ष्य को बनाए रखने, खाद्य मुद्रास्फीति को नीति ढाँचे में सम्मिलित करने और वर्तमान ±2% बैंड को जारी रखने का स्पष्ट समर्थन करते हैं। परंतु यह तभी प्रभावी रहेगा जब FRBM अनुशासन और FIT दोनों समानांतर रूप से मजबूत रहें। मिलकर, ये भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता के दोहरे स्तंभ हैं।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्र.1.भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मुद्रास्फीति का वर्तमान लक्ष्य 4%±2%4\% \pm 2\%4%±2% उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- मुद्रास्फीति बैंड यह निर्धारित करता है कि RBI को विफलता माने जाने से पहले वह कब तक ऊपरी सीमा से ऊपर रह सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
उत्तर: (A) केवल 1 और 2
प्र.2.निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
- उच्च मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी उपभोग कर (regressive consumption tax) के रूप में कार्य करती है।
- उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति निवेशों को गलत दिशा में ले जा सकती है।
- चक्रवर्ती समिति ने मुद्रास्फीति के “स्वीकार्य” स्तर को लगभग 4% रखने की सिफारिश की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीनों
(D) कोई नहीं
उत्तर: (C) सभी तीनों
प्र.3.‘थ्रेशोल्ड मुद्रास्फीति’ (Threshold Inflation) की अवधारणा से तात्पर्य है:
(A) वह अधिकतम मुद्रास्फीति दर जिसे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किए बिना सहन किया जा सकता है।
(B) मुद्रास्फीति का एक ऐसा स्तर जिसके आगे और वृद्धि आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है।
(C) मुद्रास्फीति का वह स्तर जिस पर बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर तक पहुँच जाती है।
(D) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल माँग (aggregate demand) को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मुद्रास्फीति।
उत्तर: (B)
प्र.4.भारत में मौद्रिक नीति पर राजकोषीय प्रभुत्व (fiscal dominance) को कम करने में निम्नलिखित में से किन सुधारों ने मदद की?
- घाटे के स्वचालित मुद्रीकरण (automatic monetisation of deficits) को समाप्त करना
- तदर्थ ट्रेजरी बिलों (ad hoc treasury bills) को समाप्त करना
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को लागू करना
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 3
प्र.5.2016 से भारत की मुद्रास्फीति काफी हद तक एक सीमा-बद्ध (range-bound) बनी रही है, इसका प्राथमिक कारण है:
(A) पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (full capital account convertibility) को अपनाना
(B) RBI को संस्थागत स्वायत्तता (institutional autonomy) के साथ लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
(C) RBI का विशेष रूप से एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था की ओर बढ़ना
(D) CPI गणना से खाद्य और ईंधन की कीमतों को पूरी तरह हटाना
उत्तर: (B)
यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “भारत 2026 के बाद की अवधि के लिए अपने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे की समीक्षा कर रहा है, ऐसे में विकास को सक्षम करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना एक नाज़ुक संतुलनकारी कार्य बना हुआ है।”मुद्रास्फीति लक्ष्य पर पुनर्विचार, भारत के लिए स्वीकार्य मुद्रास्फीति स्तर और मुद्रास्फीति बैंड की उचित चौड़ाई से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यह भी मूल्यांकन कीजिए कि राजकोषीय अनुशासन और पूर्व समिति की सिफ़ारिशें भारत के मुद्रास्फीति-प्रबंधन ढाँचे को कैसे आकार देती हैं। (250 शब्द)