चर्चा में क्यों / संदर्भ:
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत में सभी नए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
- 23 सितंबर, 2025 को जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2026 के बाद निर्मित सभी नई इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 20 किमी प्रति घंटे तक की गति पर आवाज़ उत्पन्न करने और पैदल चलने वालों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए AVAS लगाना अनिवार्य होगा।
- मौजूदा वाहनों को 1 अक्टूबर, 2027 तक इसका अनुपालन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
AVAS क्या है?
अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS) एक सुरक्षा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहन से 20 किमी प्रति घंटे तक की गति पर आवाज़ उत्पन्न करता है।
- यह पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि EVs कम गति पर लगभग निर्मूक रूप से चलते हैं।
- AVAS इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रव्यता सुनिश्चित करता है, जिससे शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है।
भारत में AVAS की आवश्यकता:
- EVs कम गति पर शांत रहते हैं, जिससे पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के साथ टक्कर की संभावना बढ़ जाती है।
- EV बाजार लगातार बढ़ रहा है: 2024 में 19.50 लाख EVs बेचे गए और फरवरी 2025 तक कुल 56.75 लाख पंजीकृत हैं। इससे कम गति पर दुर्घटनाएँ बढ़ने का खतरा है।
- उपनगरीय क्षेत्रों में दो- और तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा और ई-कार्ट अंतिम-मील कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों की सुरक्षा चुनौती भी बढ़ाते हैं।
- AVAS को अनिवार्य करना सुरक्षा उपायों और EV अपनाने के प्रयासों को संतुलित करता है।
सरकारी नीति और नियामक ढांचा:
- मसौदा अधिसूचना में निर्दिष्ट है:
- नए वाहन: 1 अक्टूबर, 2026 से AVAS अनिवार्य।
- मौजूदा वाहन: 1 अक्टूबर, 2027 तक अनुपालन आवश्यक।
- वर्तमान में, दो- और तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा और ई-कार्ट शामिल नहीं हैं, हालांकि विशेषज्ञ संपूर्ण सड़क सुरक्षा के लिए इन्हें भी शामिल करने की सलाह देते हैं।
- यह नियम नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए भारत के प्रयास का पूरक है, जो सुरक्षा मानकों के साथ EV अपनाने को बढ़ावा देता है।
वैश्विक संदर्भ:
- AVAS नियम संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों में लागू हैं, जो EV सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक को दर्शाते हैं।
- भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, पैदल यात्री सुरक्षा बढ़ाता है और वैश्विक EV विनियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
पर्यावरण और समाज पर प्रभाव:
- यह कदम EVs को सुरक्षित रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी आती है।
- सतत गतिशीलता और उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों का समर्थन करता है, जो भारत के जलवायु कार्य लक्ष्यों में योगदान देता है।
- EVs में सुरक्षा तकनीकों को अपनाने के बारे में वाहन निर्माताओं में जागरूकता बढ़ाता है।
निष्कर्ष:
AVAS अधिदेश प्रौद्योगिकी, नीति और सुरक्षा के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह कम गति पर EVs की शांत प्रकृति से उत्पन्न जोखिम को कम करता है, पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और भारत के हरित गतिशीलता उद्देश्यों का समर्थन करता है। जैसे-जैसे EV अपनाने की दर बढ़ती जा रही है, AVAS जैसे नियामक नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।