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खुदरा मुद्रास्फीति 6.1% पर पहुँची, आरबीआई की सीमा का उल्लंघन

Retail inflation reaches 6.1%, breaching RBI’s limit.

Date: 13/11/2026

संदर्भ

अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) बढ़कर 6.1% हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ऊपरी सहनीय स्तर (Upper Tolerance Limit) 6% को पार कर गई है और पिछले दो वर्षों में पहली बार इस सीमा से ऊपर निकली है।

यूपीएससी के लिए सीख

1. मौद्रिक नीति और लक्षित मुद्रास्फीति (Monetary Policy & Inflation Targeting):

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting Framework) की कार्यप्रणाली और मौद्रिक नीति समिति (MPC) की भूमिका को समझना।

2. आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के कारक (Supply-side vs. Demand-side Factors):

मुद्रास्फीति के पीछे के कारणों का विश्लेषण, विशेषकर खाद्य और ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मौसमी उतार-चढ़ाव का प्रभाव।

3. अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव (Macroeconomic Impact):

मुद्रास्फीति का आम जनता की क्रय शक्ति, ब्याज दरों (Repo Rate) और समग्र आर्थिक विकास पर प्रभाव।

यूपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न (A Mains Question for UPSC)

Q. “भारत में मुद्रास्फीति का मौजूदा रुझान आपूर्ति-संचालित कारकों के साथ-साथ बढ़ती मांग के दबाव को दर्शाता है।” भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के संदर्भ में, मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की संरचना

भूमिका:

मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति (6.1% तक पहुँचना) और आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (4% ± 2%) का संक्षेप में उल्लेख करें।

मुख्य भाग:

खाद्य, ईंधन और सेवा क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के बढ़ने के मुख्य कारणों (आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, मानसूनी प्रभाव, त्योहारी मांग) का विश्लेषण करें।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा ब्याज दरों (Repo Rate) के समायोजन और इसके प्रभावों की चर्चा करें।
आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को समझाएं।

निष्कर्ष:

आपूर्ति-शृंखला में सुधार, दीर्घकालिक कृषि नीतियों और राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों के साथ उत्तर का समापन करें।

मॉडल उत्तर

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण और मूल्य स्थिरता बनाए रखना व्यापक आर्थिक प्रबंधन का एक केंद्रीय स्तंभ है। हाल ही में, अक्टूबर 2026 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.1% के स्तर पर पहुंच गई, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित 2% से 6% के सहनीय बैंड की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है। पिछले दो वर्षों में यह पहला अवसर है जब मुद्रास्फीति इस निर्धारित दायरे से बाहर हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास के संतुलन पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।

खुदरा मुद्रास्फीति में यह उछाल किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर व्यापक रूप से विस्तृत है। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख और अंतर-संबंधित कारक उत्तरदायी हैं:

1. आपूर्ति-पक्ष के कारक

खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतें: आंकड़ों के अनुसार, खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़कर 8.5% हो गई है। चावल, मक्का, तिलहन और विशेष रूप से दलहन (जैसे तूर दाल) के उत्पादन में कमी और बुवाई क्षेत्र के प्रभावित होने से कीमतों पर भारी दबाव पड़ा है।

ईंधन और परिवहन लागत का प्रभाव: वैश्विक और घरेलू स्तर पर बढ़ते ईंधन के दामों ने परिवहन क्षेत्र की मुद्रास्फीति को 5.8% तक पहुँचा दिया है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे वस्तुओं के ढुलाई शुल्क और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी पड़ा है।

2. मांग-पक्ष और सेवा क्षेत्र के दबाव

मांग-संचालित और सेवा क्षेत्र का दबाव: हालांकि मुद्रास्फीति का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति-प्रेरित है, तथापि त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ता मांग (festive-season demand pull) में आई तेजी ने इसे और बल दिया है। रेस्तरां, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह साबित होता है कि मुद्रास्फीति अब सिर्फ प्राथमिक वस्तुओं तक सीमित न रहकर सेवा क्षेत्र में भी जड़ें जमा चुकी है।

3. नीतिगत चुनौतियां

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के समक्ष चुनौतियां: मुद्रास्फीति के इस उच्च स्तर के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति पर ब्याज दरों को यथावत रखने या रेपो रेट में और वृद्धि (जैसे 25 आधार अंकों की संभावित वृद्धि) करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, ब्याज दरों में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में निवेश और ऋण की लागत बढ़ने का जोखिम भी पैदा होता है।

निष्कर्ष

खुदरा मुद्रास्फीति का 6.1% के स्तर को पार करना यह रेखांकित करता है कि केवल मौद्रिक उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय नीतियों (Fiscal Policies) और आपूर्ति-पक्ष के सुधारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, बफर स्टॉक का प्रभावी प्रबंधन करने और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, ताकि विकास की गति को बनाए रखते हुए आम नागरिकों को महंगाई के दबाव से बचाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

Q. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य को कानूनन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त के आधार पर तय किया जाता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% तय किया गया है, जिसमें 2% की ऊपरी और निचली सहनीय सीमा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a) केवल 1