नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बैंक को बांड की संख्या का पूरा विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। 21 मार्च. शीर्ष अदालत ने बैंक के चेयरमैन को 21 मार्च तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को अपने पास मौजूद सभी “कल्पना योग्य” चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करने का आदेश दिया, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल हैं जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा करेंगे।