UPSC Syllabus Linkage GS-II — अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं पश्चिम एशिया; GS-III — ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा;

चर्चा में क्यों है?

हाल के महीनों में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और आरपीजी (RPG) हमलों में अप्रत्याशित तेजी आई है। इसके साथ ही, रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अरामको मुख्यालय जैसे सऊदी अरब के प्रमुख नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। इस संकट ने सऊदी अरब की “सुरक्षित और स्थिर देश” की वैश्विक छवि को हिलाकर रख दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मच गई है।

‘दोहरा समुद्री संकट’ क्या है?

सऊदी अरब भौगोलिक रूप से दो बेहद संवेदनशील और वैश्विक व्यापार के लिए रीढ़ माने जाने वाले जलमार्गों के बीच स्थित है। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ उत्पन्न हुए संकट को ही ‘दोहरा समुद्री संकट’ (Dual Maritime Crisis) कहा जा रहा है:

• पूर्वी मोर्चा (होर्मुज जलडमरूमध्य): यहाँ ईरान का सीधा प्रभाव है। खाड़ी देशों से निकलने वाले वैश्विक तेल का एक-तिहाई हिस्सा इसी संकीर्ण मार्ग से गुजरता है। ईरान द्वारा यहाँ पश्चिमी और सऊदी जहाजों को निशाना बनाए जाने का पुराना इतिहास रहा है।
• पश्चिमी मोर्चा (बाब अल-मंडेब और लाल सागर): हूती विद्रोहियों ने इस मार्ग पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों के जहाजों के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी (Maritime Blockade) की घोषणा कर दी है।

संकट की जटिलता: जब सऊदी अरब ने होर्मुज के खतरे से बचने के लिए अपने तेल को जमीन के रास्ते लाल सागर के बंदरगाहों (जैसे यानबू) तक पहुंचाया, तो हूतियों ने लाल सागर में ही उसके तेल टैंकरों (जैसे Encelia और Layla) पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इस प्रकार सऊदी अरब दोनों तरफ से समुद्री चक्रव्यूह में घिर गया है।

संकट के प्रमुख कारक और हालिया घटनाक्रम

• ईरान-हूती शिकंजा (Iran-Houthi Pincer): रियाद इस संकट को केवल यमन की समस्या नहीं मानता। हूती वास्तव में ईरान के ‘एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस’ (Axis of Resistance) का हिस्सा हैं। ईरान इन्हें परिष्कृत एंटी-शिप मिसाइलें, कम लागत वाले ड्रोन और खुफिया डेटा प्रदान कर रहा है।
• गहरी ऐतिहासिक और सांप्रदायिक जड़ें: यह संघर्ष तात्कालिक नहीं है। वर्ष 1934 में सऊदी किंग इब्न सऊद ने यमन के शासक को हराकर असीर  क्षेत्र के प्रांतों पर कब्जा किया था, जिसकी टीस यमनी राष्ट्रवादियों में आज भी है। इसके अलावा, सऊदी का सुन्नी-वहाबी नेतृत्व और यमन के एक-तिहाई जैदी शिया (हूती) के बीच का धार्मिक ध्रुवीकरण इस आग में घी का काम कर रहा है।
• मुख्य भूमि पर सीधे हमले: हालिया घटनाक्रमों में हूतियों ने न केवल समुद्र को बाधित किया है, बल्कि सऊदी की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सैन्य मुख्यालयों पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे देश के भीतर आपातकालीन अलार्म सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा है।
• वैश्विक महाशक्तियों का पीछे हटना: अमेरिका (विशेषकर ट्रम्प प्रशासन के दौर से लेकर अब तक) सऊदी अरब को केवल खोखले आश्वासन देता रहा है। अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियों और तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने की चाहत के कारण अमेरिका हूतियों के खिलाफ कोई बड़ा जमीनी सैन्य हस्तक्षेप करने से कतरा रहा है।

सऊदी अरब अब तक विफल क्यों रहा है?

$83 बिलियन का विशाल रक्षा बजट होने और दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार (जैसे अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम) रखने के बाद भी सऊदी अरब की विफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:

• असममित युद्ध की ताकत: सऊदी अरब एक पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन हूती गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। वे पहाड़ों और नागरिक इलाकों में छिपकर वार करते हैं। सऊदी अरब के अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान इन छिपे हुए ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहे हैं।
• लागत का असंतुलन: हूती विद्रोही मात्र $10,000 से $20,000 की लागत वाले सस्ते ड्रोनों से हमला करते हैं, जबकि सऊदी अरब को उन्हें हवा में मार गिराने के लिए $2 मिलियन to $3 मिलियन मूल्य की पैट्रियट मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। यह रणनीति आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है।
• इंटेलिजेंस और रणनीतिक विफलता: सऊदी अरब यमन को एक कमजोर और बफर स्टेट बनाकर रखना चाहता था, लेकिन वह हूतियों के जुझारू राष्ट्रवाद और ईरान से मिलने वाली उन्नत तकनीकी/रणनीतिक मदद का सही आकलन करने में विफल रहा।

सऊदी अरब पर आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव

प्रभाव का क्षेत्र	प्रभाव का विश्लेषण
तेल निर्यात में भारी गिरावट	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों के अनुसार, इस दोहरे संकट के कारण सऊदी कच्चे तेल का निर्यात घटकर लगभग 60 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो पिछले तीन दशकों का सबसे निचला स्तर है।
विज़न 2030 को गंभीर खतरा	क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MbS) सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल निर्भरता से मुक्त कर पर्यटन, हाई-टेक विनिर्माण और ‘NEOM’ जैसी मेगा-सिटीज के माध्यम से वैश्विक हब बनाना चाहते हैं। लेकिन असुरक्षा के इस माहौल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पूरी तरह ठप हो सकता है।
प्रतिष्ठा को ठेस	सऊदी अरब खुद को इस्लामिक जगत का निर्विवाद नेता और एक स्थिर व्यापारिक केंद्र मानता है। उसकी मुख्य भूमि पर लगातार होते हमलों ने उसकी इस वैश्विक साख और संप्रभुता को गंभीर चोट पहुँचाई है।

वैश्विक और क्षेत्रीय निहितार्थ: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

• वैश्विक मुद्रास्फीति और मंदी का खतरा: बाब अल-मंडेब से होकर दुनिया का लगभग 7% तेल और 12% वैश्विक व्यापार गुजरता है। इस मार्ग के असुरक्षित होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक 70% तक का उछाल देखा गया है, जो दुनिया भर में महंगाई (Inflation) को बढ़ावा दे रहा है।
• लॉजिस्टिक्स लागत में भारी वृद्धि: वाणिज्यिक जहाजों को अब लाल सागर के बजाय अफ्रीका के ‘केप ऑफ गुड होप’ (Cape of Good Hope) से होकर चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई का समय 10-14 दिन बढ़ गया है और जहाजों का बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) आसमान छू रहा है।

भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?

• 90 लाख प्रवासियों की सुरक्षा: वर्तमान में खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। यदि यह संकट एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलता है, तो इन नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।
• ऐतिहासिक आर्थिक सबक: 1990-91 के कुवैत संकट (खाड़ी युद्ध) के दौरान भारत ने 1.6 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था, जिसके खर्च और तेल के झटके ने भारत को अपना सोना गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया था। आज प्रवासियों की संख्या उस समय से 50 गुना अधिक है, जिससे किसी भी निकासी अभियान का खर्च भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है।
• उर्वरक और कच्चे तेल की निर्भरता: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और कृषि के लिए आवश्यक उर्वरकों (Fertilisers) के लिए बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ आपूर्ति बाधित होने से भारत की खाद्य सुरक्षा और चालू खाता घाटा (CAD) दोनों प्रभावित होंगे।

सऊदी अरब के पास आगे क्या रास्ते हैं?

सऊदी अरब के सामने अब सीमित और व्यावहारिक विकल्प ही बचे हैं:

1. कूटनीतिक समझौता: सऊदी अरब को अपनी सैन्य जिद छोड़कर हूती विद्रोहियों के साथ सीधे कूटनीतिक मेज पर बैठना होगा। इसके तहत उसे यमन की हवाई और समुद्री नाकेबंदी हटानी होगी और 2022 के युद्धविराम को एक स्थायी शांति समझौते में बदलना होगा। हालांकि, इसके बदले में उसे सना  में ईरान समर्थक हूती सरकार को मान्यता देनी पड़ सकती है, जो उसकी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा समझौता होगा।
2. वैकल्पिक बुनियादी ढांचे का विस्तार: सऊदी अरब को अपनी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन की क्षमता को दोगुना करना होगा ताकि फारस की खाड़ी के तेल को सुरक्षित रूप से जमीनी मार्ग के जरिए पश्चिमी तटों तक पहुँचाया जा सके, जो चोकपॉइंट्स पर निर्भरता कम करे।
3. क्षेत्रीय कूटनीति: ओमान जैसे मध्यस्थ देशों की मदद से ईरान के साथ बैक-चैनल वार्ताओं को पुनर्जीवित करना होगा ताकि ‘एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस’ के हमलों को धीमा किया जा सके।

निष्कर्ष

सऊदी अरब का यह दोहरा समुद्री संकट यह साबित करता है कि समकालीन भू-राजनीति में केवल भारी रक्षा बजट या आधुनिकतम हथियार सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। गैर-राज्य अभिनेताओं (Non-state actors) की कम लागत वाली ड्रोन तकनीक ने पारंपरिक सैन्य रणनीतियों को पंगु बना दिया है। सऊदी अरब के लिए इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता मिसाइलों और बमबारी में नहीं, बल्कि दूरदर्शी कूटनीति और यमन में स्थायी शांति स्थापित करने में है। भारत जैसे देशों के लिए, यह संकट अपनी ऊर्जा सुरक्षा के विविधीकरण (Energy Diversification) को तेज करने का एक स्पष्ट संकेत है।