चर्चा में क्यों :–
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले कंटेंट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मामलों पर चिंता व्यक्त की गई है जो विचाराधीन है । इन मामलों के संबंध में इन प्लेटफॉर्म के द्वारा कोर्ट के किसी भी अंतिम निर्णय से पहले तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बयानों को पोस्ट एवं प्रसारित जाता है।
सोशल मीडिया दुरुपयोग के कारणः
- गुमनाम पोस्ट प्रसारित करने का चलन ।
- लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिना किसी तत्व को विश्लेषित किए प्रकाशित करना।
- भारत में इंटरनेट यूजर्स का बड़ा बाजार होना ।
- इंटरनेट उपयोग से संबंधित कानून में अस्पष्टता का होना ।
- कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्पष्ट जिम्मेदारी तय ना करना।
- डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित की जाने वाली शिकायतों का निवारण के लिए किसी प्रकार की संस्था का ना होना ।
सोशल मीडिया दुरुपयोग :–
निजता का हननः वर्तमान में महिलाओं की फोटो को डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से छेड़छाड़ कर उनकी आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर दी जाती है।
- अधूरी तथा गलत जानकारी पर आधारित पक्षपाती धारणा बनाना।
- किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो वायरल कर दी जाती है इसे रिवेंज पोर्न के तहत किया जाता है।
- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट करना ।
- सोशल मीडिया के जरिए जन-भावनाओं की आड़ में न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश करना जिससे न्यायिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सके।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ कदम जिससे सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सके:–
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत PIB-फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021।
- सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है की किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित कंटेंट के बारे में यूजर्स को बताना अनिवार्य होगा।
- हाल ही मैं अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले 18+ OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया ।
आगे की राहः
- डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को साइबर एक्सपर्ट्स की भर्ती की जानी चाहिए
डीप फेक ओर रियल इमेज की पहचान करने वाली तकनीकों को और बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में
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