व्याख्या:

• कथन 1 गलत है: भारत में उपग्रह इंटरनेट (Satellite Internet) के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया को लेकर लंबा विवाद रहा है। स्टारलिंक और वनवेब जैसी वैश्विक कं पनियाँ प्रशासनिक आवंटन (वैश्विक मानकों के अनुसार) की मांग कर रही थीं, जबकि रिलायंस जियो जैसी कु छ घरेलू कं पनियाँ नीलामी की वकालत कर रही थीं। सरकार कानूनी रूप से के वल नीलामी के लिए बाध्य नहीं है।
• कथन 2 सही है: दिसंबर 2023 में पारित हुए नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) के तहत सरकार ने उपग्रह-आधारित पॉइंट-टू-पॉइंट संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को ‘प्रशासनिक रूप से’ (Administratively) आवंटित करने का मार्ग साफ कर दिया है।
• कथन 3 सही है: हाल ही में कें द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है। देश की नीति ‘प्रौद्योगिकी-अज्ञेयवादी’ (Technology Agnostic) है, जो सभी योग्य ऑपरेटरों (जैसे स्टारलिंक, जियो, वनवेब) को समान अवसर (Level Playing Field) प्रदान करती है ताकि उपभोक्ता मुक्त बाजार में अपनी पसंद का चयन कर सकें ।

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने ‘विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)’ मामले में स्पष्ट रूप से ‘ट्रिपल टेस्ट’ के सिद्धांतों को रेखांकित किया था। इसके तहत स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृ ति और प्रभाव की समसामयिक एवं कठोर अनुभवजन्य जांच (Contemporaneous and Rigorous Empirical Inquiry) करना आरक्षण देने के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।
• कथन 2 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों ने राज्य सरकार के ‘एकीकृ त परिवार सर्वेक्षण’ (Unified Family Survey) के आंकड़ों को नामंजूर कर दिया। न्यायालय का मानना है कि के वल सामान्य जनसंख्या या परिवार सर्वेक्षण के आंकड़े स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त अनुभवजन्य आधार (Empirical Assessment) नहीं हो सकते, विशेषकर तब जब कु ल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर रहा हो।
• कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना अनिवार्य है। इसके विपरीत, इन्हीं अनुखों के प्रावधानों के तहत पिछड़े वर्गों (BC) को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को कानून बनाकर तय करने के लिए विवेकाधीन रूप से सौंपा गया है।

व्याख्या :

• कथन 1 सही है: 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और ‘विश्वास-आधारित प्रशासन’ (Trust-based Administration) स्थापित करने के लिए अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को समाप्त करने (CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 को हटाने) की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन शुरू करने की सीमा को भी ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
• कथन 2 सही है: वर्तमान जीएसटी प्रणाली में यह एक बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है। यदि किसी वास्तविक खरीदार ने सामान खरीदकर टैक्स का भुगतान कर दिया है, लेकिन उसके पीछे की आपूर्ति श्रृंखला में किसी सप्लायर ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो खरीदार का ITC रोक दिया जाता है, जिससे व्यवसायों की कार्यशील पूंजी (Working Capital) प्रभावित होती है। जीएसटी काउंसिल ने इस विसंगति को दूर करने और ईमानदार करदाताओं को सुरक्षा देने के लिए एक समिति का गठन किया है।
• कथन 3 गलत है: कें द्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही फे सलेस असेसमेंट (Faceless Assessment) प्रणाली के वल कें द्रीय जीएसटी (CGST) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली और कई राज्यों में पंजीकृ त कं पनियों (लगभग 2 लाख करदाता) के लिए प्रस्तावित है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह निर्णय जीएसटी काउंसिल के एजेंडे का हिस्सा न होकर कें द्र का अपना निर्णय था, जिसे राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा है। यदि यह प्रणाली सफल रहती है, तो बाद में राज्य अपनी मर्जी से इसे अपना सकते हैं।

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: भारत ने न के वल पदकों की संख्या में वृद्धि की है, बल्कि पदकों के रंग/स्तर में भी गुणात्मक सुधार किया है। वर्ष 2024 तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के वल कांस्य (Bronze) पदक तक सीमित था। लेकिन शंघाई 2026 की प्रतियोगिता में भारत ने 6 रजत (Silver) पदक जीतकर अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गुणात्मक प्रदर्शन दर्ज किया।
• कथन 2 गलत है: भारत ने कु ल 11 नए कौशलों (Skills) में पहली बार पदार्पण किया था। इन 11 नई श्रेणियों में भारत ने अपने कु ल 6 रजत पदकों में से के वल 3 रजत पदक (डेंटल प्रोस्थेटिक्स में मोहम्मद सलाम, डिजिटल इंटरएक्टिव मीडिया डिज़ाइन में कोविद गांगराडे, और रिटेल सेल्स में सानिया जोशी) जीते। शेष 3 रजत पदक अन्य पारंपरिक श्रेणियों (बेकरी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, और लॉजिस्टिक्स) से आए थे।
• कथन 3 गलत है: वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं होती, बल्कि इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार (Biennially) किया जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर “कौशलों का ओलंपिक” (Olympics of Skills) माना जाता है, जहाँ लगभग 70 देशों और क्षेत्रों के 1,400 से अधिक युवा भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर व्यावसायिक और तकनीकी कौशल (Vocational and Technical Skills) को बढ़ावा देना है।

व्याख्या :

• कथन 1 सही है : वर्ष 2020 से 2025 के बीच वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश (विदेशी कं पनियों द्वारा किसी देश में नए उद्यमों में किया जाने वाला निवेश) में भारत की हिस्सेदारी 5.7% रही। यह समान अवधि में चीन की हिस्सेदारी (2.8%) के दोगुने से भी अधिक है। भारत के बाद मलेशिया (4%) और इंडोनेशिया (3.8%) का स्थान रहा, जो वैश्विक विनिर्माण और निवेश के बदलते प्रवाह को दर्शाता है।
• कथन 2 गलत है: 2020-25 के दौरान कु ल $845.7 बिलियन के वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में रणनीतिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 44% हो गई। इन रणनीतिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर की रही (12.4%), न कि सेमीकं डक्टर की। सेमीकं डक्टर मूल्य श्रृंखला 8.1% के साथ दूसरे स्थान पर और ऊर्जा संक्रमण तकनीक 7.8% के साथ तीसरे स्थान पर थी।
• कथन 3 गलत है: वैश्विक और भारतीय दोनों स्तरों पर औद्योगिक नीतियों को लागू करने की गति पहले से अधिक तेज (Quickened) हुई है। भारत ने 2008-21 की 13 साल लंबी अवधि में 1,416 नीतियां लागू की थीं, जबकि 2022-25 की मात्र 3 साल की छोटी अवधि में ही 707 नीतियां लागू कर दीं (यानी प्रति वर्ष नीति बनाने की दर में भारी वृद्धि हुई)। हालांकि, वैश्विक होड़ के कारण इस अवधि में अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद भारत की रैंकिंग नीचे आ गई।

व्याख्या:

• कथन 1 गलत है : आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, के वल दैनिक न्यूनतम रखरखाव सीमा (Minimum Daily Maintenance Threshold) को 90% से बढ़ाकर 99% किया गया है। इसका अर्थ यह है कि बैंकों को पाख के प्रत्येक दिन अपने कु ल आरक्षित कोष का 99% हिस्सा बनाए रखना होगा। लेकिन यह निर्णय मूल CRR दर (Prescribed CRR Rate) में कोई वृद्धि नहीं करता है। बैंकों के लिए पाक्षिक आधार पर औसत रूप से बनाए रखी जाने वाली कु ल शुद्ध मांग और सावधि देयताएं (NDTL) की औसत दर पूर्ववत बनी रहेगी।
• कथन 2 सही है: अब तक बैंकों को यह छू ट थी कि वे किसी एक दिन अपनी कु ल CRR आवश्यकता का न्यूनतम 90% रख सकते थे, बशर्ते वे पाख (14 दिन) के अंत में औसत पूरा कर लें। अब इस सीमा को 99% करने से बैंकों के पास दैनिक नकदी प्रबंधन का लचीलापन (Flexibility) समाप्त हो जाएगा। उन्हें हर दिन अपने फं ड का एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास लॉक रखना होगा, जिससे अंतर-बैंक बाजार (Interbank Market) में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता घटेगी और बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति तंग (Tight Liquidity) हो सकती है।
• कथन 3 सही है: कें द्रीय बैंक ने हाल ही में नीतिगत रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है। यह पिछले लगभग चार वर्षों में की गई पहली दर वृद्धि (First Rate Hike) है, जो अर्थव्यवस्था में सख्त मौद्रिक नीति के चक्र की शुरुआत को दर्शाती है। इसका सीधा और तात्कालिक प्रभाव फ्लोटिंग-रेट (अस्थिर ब्याज दर) वाले खुदरा ग्राहकों (जैसे होम लोन और कार लोन) पर पड़ेगा क्योंकि बैंकों की ऋण निधियों की लागत बढ़ेगी और वे नए व पुराने फ्लोटिंग लोन की ईएमआई (EMI) में बढ़ोतरी करेंगे।

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: परमिट (PERM) कार्यक्रम अमेरिकी कं पनियों को गैर-अमेरिकी पेशेवरों को प्रमाणित करने की अनुमति देता है, ताकि उन्हें अमेरिका में ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास (Permanent Residency) के लिए स्पॉन्सर किया जा सके । अमेरिकी श्रम विभाग ने हाल ही में इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी भारत की प्रमुख आईटी कं पनियों के लिए इसे अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है।
• कथन 2 सही है : भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। नई दिल्ली वर्तमान में अमेरिका के एक सख्त कानून का सामना करने की तैयारी कर रही है, जो रूसी तेल का बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देशों पर 100% तक अमेरिकी टैरिफ (सीमा शुल्क) लगाने का अधिकार देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव/मिड-टर्म इलेक्शन से ठीक पहले 18 अक्टूबर को इस पर फै सला आने की उम्मीद है।
• कथन 3 सही है: अमेरिका के तकनीकी और नवाचार (Innovation) क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों का दबदबा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कु ल H1B वीज़ा धारकों में से लगभग 70% भारतीय नागरिक हैं। यही कारण है कि अमेरिकी वीज़ा नियमों या श्रम प्रमाणन में किसी भी प्रकार का बदलाव भारतीय आईटी उद्योग और भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है।

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने अगस्त 2026 में ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक सामूहिक रक्षा (Collective Defence) संधि है। इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत यह सख्त प्रावधान शामिल किया गया है कि यदि इन तीनों देशों में से किसी भी एक देश पर कोई बाहरी सशस्त्र हमला (Armed Attack) होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और वे मिलकर इसका जवाब देंगे।
• कथन 2 गलत है: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि मक्का गठबंधन मूल रूप से एक रक्षात्मक संगठन (Defensive Organisation) है, न कि आक्रामक। इसका प्राथमिक उद्देश्य के वल सदस्य देशों को बाहरी आक्रमण से बचाना है। इसलिए, इस समझौते के तहत तैनात सेनाएं हूतियों पर हमले करने के लिए यमन की सीमा पार नहीं करेंगी (Cross-border operations नहीं करेंगी)। उनका उपयोग के वल सऊदी अरब की क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए किया जाएगा।
• कथन 3 गलत है: पाकिस्तान की सेनाएं सऊदी अरब में के वल हालिया समझौते के तहत ही नहीं गई हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल वर्ष 1982 से ही किसी न किसी रूप में (जैसे लॉजिस्टिक व्यवस्था, प्रशिक्षण मिशन या द्विपक्षीय समझौतों के तहत) सऊदी अरब में तैनात रहे हैं। हालिया त्रिपक्षीय व्यवस्था ने इस पहले से चले आ रहे सहयोग को एक नया रणनीतिक और संस्थागत रूप दिया है।

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: नोबेल समिति ने वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानूनी अग्रणी नवी पिल्ले को देने की घोषणा की है। वह मूल रूप से भारतीय तमिल मूल की हैं और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। वह रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश रहने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNHCHR) भी रह चुकी हैं। गद्यांश के अनुसार, वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में उस मामले में एक न्यायाधीश हैं जहाँ म्यांमार पर रोहिंग्या नरसंहार (Genocide) का आरोप है।
• कथन 2 सही है: वर्ष 2026 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल के लिए की गई है। इन वैज्ञानिकों को ‘ऑप्टोजेनेटिक्स’ (Optogenetics) नामक एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह तकनीक जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रकाश (Light) की किरणों का उपयोग करके मस्तिष्क की विशिष्ट न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं (Nerve Cells) की गतिविधियों को सक्रिय, निष्क्रिय या नियंत्रित कर सकते हैं।
• कथन 3 गलत है: नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को किया जाता है। 10 दिसंबर स्वीडिश अन्वेषक अल्फ्रे ड नोबेल की जयंती नहीं है, बल्कि यह उनकी पुण्यतिथि (Death Anniversary) है। अल्फ्रे ड नोबेल ने अपनी वसीयत (Will) में यह निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृ त करने के लिए किया जाए जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुँचाया हो।

व्याख्या :

• कथन 1 सही है: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, भारत ने रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कु ल रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक रक्षा बाजार में ‘मेड इन इंडिया’ (Made in India) उपकरणों की बढ़ती साख और स्वीकार्यता को दर्शाता है।
• कथन 2 सही है: भारत के रक्षा निर्यात में यह छलांग बेहद असाधारण है क्योंकि यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि (YoY Expansion) को दर्शाती है। यह वृद्धि दर यह सिद्ध करती है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की रक्षा विनिर्माण इकाइयाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में तेजी से एकीकृ त हो रही हैं।
• कथन 3 सही है: रक्षा मंत्री ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफें स मैन्युफै क्चरर्स (SIDM) चैंपियन पुरस्कार 2026 के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया कि प्रौद्योगिकी पर संप्रभु नियंत्रण ही वास्तविक सुरक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रक्षा उपकरण निर्माताओं को अनुसंधान एवं विकास (R&D) में किए जाने वाले खर्च को एक साधारण लागत या व्यय मानने के बजाय इसे एक रणनीतिक निवेश (Strategic Investment) के रूप में देखना चाहिए। यह निवेश न के वल कं पनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि देश की परिचालन तैयारियों को मजबूत कर राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्यक्ष योगदान देता है।