UPSC Syllabus Linkage GS  1 (मुख्य परीक्षा): जलवायु परिवर्तन: वैश्विक तापन का संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। GS 3 (मुख्य परीक्षा): पर्यावरण: जैव विविधता का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)। आपदा प्रबंधन: हिमनद झील प्रस्फोट बाढ़ (GLOF), भूस्खलन, भू-धंसाव (जोशीमठ) और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। सतत विकास: पर्यावरण बनाम विकास और पर्वतीय वहन क्षमता।

चर्चा में क्यों है?

भारतीय हिमालयी क्षेत्र  और पूरे हिंदू कुश हिमालय (HKH) में जलवायु जनित आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हाल ही में नेपाल के लांगटांग हिमाल में 5,600 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल चट्टान और बर्फ का हिस्सा टूटने से भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़, वर्ष 2021 की उत्तराखंड चमोली आपदा, और 2023 की सिक्किम तीस्ता नदी बाढ़ जैसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि हिमालय अब एक गंभीर अस्तित्वगत संकट से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की निरंतर चेतावनियों के बावजूद, इस क्षेत्र में सतत और जलवायु-अनुकूल विकास के मानदंडों की घोर अनदेखी की जा रही है, जिसने प्राकृतिक खतरों को एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है।

ग्लोबल वार्मिंग क्या है?

ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य मानवीय गतिविधियों—जैसे जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल) के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं—के कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (जैसे CO₂, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड) के बढ़ते स्तर से है। ये गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेती हैं और उसे अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देतीं (ग्रीनहाउस प्रभाव), जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी वैश्विक तापन के कारण मौसम चक्र बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।

ग्लोबल वार्मिंग हिमालय को कैसे प्रभावित कर रहा है?

हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से गर्म हो रहा है। इसके वैज्ञानिक कारण और डेटा निम्नलिखित हैं:

• दोगुनी रफ़्तार से तापन: एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों (High Mountains of Asia) में तापमान वृद्धि की दर 0.3°C प्रति दशक है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है।
• पिघलने की दर में 65% का उछाल: इंटरनेशनल सेंटर फॉर Integrated Mountain Development (ICIMOD) के अनुसार, वर्ष 2011-2020 के दशक में हिमालय के ग्लेशियर पिछले दशक की तुलना में 65% अधिक तेजी से पिघले हैं। वर्ष 2000 के बाद से पूरे हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ के नुकसान की दर दोगुनी हो चुकी है।
• तापमान की क्षेत्रीय विषमता: जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस के अनुसार, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र मध्य और पूर्वी श्रेणियों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जहाँ रात के न्यूनतम तापमान और सर्दियों के तापमान में सबसे तीव्र वृद्धि देखी गई है।
• पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना: उच्च ऊंचाई पर 0°C से कम तापमान पर जमी हुई मिट्टी या चट्टान, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं, पहाड़ों के लिए ‘भूवैज्ञानिक सीमेंट‘ (Geological Cement) का काम करती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह सीमेंट पिघल रहा है, जिससे खड़ी ढलानें और चट्टानें अपनी पकड़ खो रही हैं।
• ‘मौलिन‘ (Moulins) का खतरा: ग्लेशियरों के ऊपर पिघला हुआ पानी ऊर्ध्वाधर शाफ्ट (Moulins) बनाता है, जो सीधे ग्लेशियर के तल (Bedrock) तक पहुँच जाता है। यह पानी वहां एक चिकनी परत (Lubricated Layer) बना देता है, जिससे ग्लेशियर बहुत तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगते हैं और पहाड़ों में आंतरिक दरारें पैदा होती हैं।

मानवीय हस्तक्षेप इसे और कैसे तीव्र कर रहा है?

प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर स्थानीय स्तर पर इंसानी दखल ने इस संकट को कई गुना बढ़ा दिया है:

• अवैज्ञानिक अवसंरचना निर्माण: ‘चार धाम ऑल-वेदर रोड’ जैसे प्रोजेक्ट्स में पहाड़ों को काटने के लिए भारी विस्फोटकों और वर्टिकल कटिंग (Vertical Cutting) का उपयोग किया गया, जिसने पहाड़ों की ढलानों को अस्थिर कर दिया। जोशीमठ का भू-धंसाव (Land Subsidence) इसी का परिणाम है।
• अंधाधुंध जलविद्युत परियोजनाएं: नाजुक और भूकंपीय रूप से सक्रिय (Seismic Zone IV & V) हिमालयी क्षेत्रों में ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ परियोजनाओं के लिए टनल बनाने हेतु भारी ब्लास्टिंग की जा रही है, जो आंतरिक चट्टानों को कमजोर कर रही है।
• ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन: अनियंत्रित पर्यटन (Mass Tourism), वाहनों के धुएं और स्थानीय स्तर पर कचरा जलाने से ‘ब्लैक कार्बन’ का उत्सर्जन बढ़ रहा है। यह काला कार्बन ग्लेशियरों की बर्फ पर जमा होकर उनकी सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने की क्षमता (Albedo Effect) को कम कर देता है, जिससे बर्फ और तेजी से पिघलती है।

इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं?

• जल सुरक्षा पर संकट: हिमालय को ‘एशिया का वॉटर टॉवर‘ कहा जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ (गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि) डाउनस्ट्रीम में रहने वाले 1.65 अरब से अधिक लोगों को मीठा पानी प्रदान करती हैं। ग्लेशियरों के सिकुड़ने से भविष्य में स्थायी जल संकट पैदा होगा।
• प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ (GLOF): ग्लेशियरों के पिघलने से उनके पीछे अस्थिर हिमनद झीलें (Glacial Lakes) बन रही हैं। इनके फटने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अचानक बस्तियों को तबाह कर देती हैं।
• भू-धंसाव और भूस्खलन (Land Subsidence): पहाड़ों की नींव कमजोर होने के कारण जोशीमठ जैसी भू-धंसाव की घटनाएं सामने आ रही हैं।
• पारिस्थितिकी और आजीविका का नुकसान: स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पहाड़ी कृषि प्रणाली नष्ट हो रही है, जिससे ‘जलवायु शरणार्थियों’ (Climate Refugees) की संख्या बढ़ रही है।

विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों?

यह मुद्दा ‘पर्यावरण बनाम विकास’ के पारंपरिक द्वंद्व से आगे बढ़कर पर्यावरण-केंद्रित विकास (Eco-centric Development) की मांग करता है:

• वहन क्षमता (Carrying Capacity) की अनदेखी: शिमला, मनाली, जोशीमठ और मसूरी जैसे शहर अपनी भौगोलिक वहन क्षमता से कई गुना अधिक कंक्रीट और आबादी का बोझ उठा रहे हैं।
• आर्थिक लाभ बनाम पारिस्थितिक लागत: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से होने वाले अल्पकालिक आर्थिक लाभ की तुलना में आपदाओं से होने वाला दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान (बुनियादी ढांचे का विनाश, पुनर्वास की लागत) कहीं अधिक है। हम हिमालय की ‘इकोसिस्टम सेवाओं’ (जैसे मानसून को विनियमित करना, कार्बन सोखना) का मौद्रिक मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं।

संकट को कम करने के प्रयास

A. न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial Interventions):

• अवाय शुक्ला समिति: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित इस समिति (Court on Its Own Motion vs State of Himachal Pradesh) ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
• रवि चोपड़ा समिति: इस समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने और 2,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होने वाले किसी भी निर्माण कार्य की विस्तृत विशेषज्ञ समीक्षा (Detailed Expert Review) अनिवार्य करने की वकालत की है।

B. सरकार के प्रयास (Government Initiatives):

• राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सतत मिशन (NMSHE): यह जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों और जैव विविधता की निगरानी करना है।
• SECURE Himalaya परियोजना: भारत सरकार और UNDP द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय आजीविका और लुप्तप्राय प्रजातियों (जैसे स्नो लेपर्ड) का संरक्षण करना है।
• आवागमन नियमों में बदलाव: सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अब संचयी प्रभाव आकलन (Cumulative EIA) को प्राथमिकता दी जा रही है।

C. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास (International Efforts):

• ICIMOD की पहल: आठ हिमालयी देशों (भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार) का यह मंच डेटा साझाकरण और सतत पर्वतीय विकास के लिए काम कर रहा है।
• हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund): COP सम्मेलनों में नेपाल और अन्य विकासशील पहाड़ी देशों द्वारा यह आवाज उठाई गई है कि वे वैश्विक उत्सर्जन में मात्र 0.1% का योगदान करते हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसलिए विकसित देशों से मुआवजे की मांग की जा रही है।

आगे की राह (Way Forward)

• निर्माण कार्यों पर स्थगन (Moratorium): भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में हर विकास गतिविधि का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जब तक किसी परियोजना की आपदा-निवारण क्षमता और जलवायु-अनुकूलन की पुष्टि न हो जाए, तब तक सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर पूर्ण स्थगन लगाया जाना चाहिए।
• तकनीकी निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS): चट्टानों के फटने और हिमनदों की अस्थिरता का शीघ्र पता लगाने के लिए उच्च-ऊंचाई वाले उपग्रहों, ड्रोन निगरानी और नदियों के किनारे वास्तविक समय के ध्वनिक (Acoustic) और जलविद्युत सेंसर को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए।
• नदी घाटी क्षेत्रीकरण (River Flood Zoning): पहाड़ों की ढलान के अनुसार निर्माण कार्यों का वर्गीकरण होना चाहिए [लेख]। खड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को नदी के तल से बहुत ऊपर (Vertically High) बनाया जाना चाहिए।
• चिनाब-व्यास जैसी परियोजनाओं पर पुनर्विचार: लाहौल और स्पीति में 3,140 मीटर की अत्यधिक संवेदनशील ऊंचाई पर प्रस्तावित 8.7 किमी लंबी सुरंग जैसी चिनाब-व्यास लिंक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पुनः निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि ये कागज पर तार्किक दिखती हैं पर जमीन पर विनाशकारी हो सकती हैं।
• सीमा पार क्षेत्रीय सहयोग: डाउनस्ट्रीम समुदायों को समय पर अलर्ट करने के लिए एक साझा ‘रीयल-टाइम डेटा एक्सचेंज सिस्टम‘ विकसित करना होगा।

निष्कर्ष

हिमालय का पिघलना केवल पहाड़ों का संकट नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है [लेख]। पर्यावरण नीति अनुसंधान मंच (FELPR) की विशेषज्ञ अर्चना वैद्य के अनुसार, अब समय आ गया है कि हम हिमालय की भूवैज्ञानिक वास्तविकताओं के सामने अपने विकास के अहंकार को छोड़ें [लेख]। हमें “प्रकृति पर विजय” पाने वाले पारंपरिक विकास मॉडल को बदलकर “प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व” (Eco-centric Development) के मार्ग पर चलना होगा [लेख], अन्यथा एशिया का यह ‘वॉटर टॉवर’ महाविनाश का केंद्र बन जाएगा।