भारत में सुधारोत्तर काल में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के पैटर्न और रुझान का परीक्षण कीजिए। यह समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में किस हद तक अनुकूल रहा है?