कथन 1 सही है: इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

कथन 2 गलत है: भारत के खेल सामग्री उत्पादन में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है, न कि 50 प्रतिशत।

कथन 3 सही है: इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और कौशल को बढ़ावा देकर भारत को उच्च गुणवत्ता वाली किफायती खेल सामग्रियों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

अतः केवल दो कथन (1 और 3) सही हैं।

कथन 1 गलत है: तकनीकी रूप से, क्लाउड कंप्यूटिंग केवल स्टोरेज स्पेस (गूगल ड्राइव की तरह डेटा रखने) तक सीमित नहीं है। यह संगठनों को वर्चुअल रूप से जानकारी संसाधित (Process) करने, एप्लिकेशन चलाने (Application Hosting) और सर्वर क्षमता जैसी कंप्यूटिंग शक्ति (Computing Power) भी इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। इसमें प्रसंस्करण स्थानीय डिवाइस पर होना अनिवार्य नहीं है।

कथन 2 सही है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों को डेटा संसाधन (Data Processing) के लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। उचित सुरक्षा उपायों और गवर्नेंस फ्रेमवर्क से युक्त घरेलू क्लाउड बुनियादी ढांचा, इन डिजिटल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण (डेटा संप्रभुता) बनाए रखते हुए आवश्यक सर्वर और सॉफ़्टवेयर क्षमताओं तक ऑन-डिमांड पहुँच प्रदान करता है।

कथन 1 गलत है: मूल संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में ‘कॉलेजियम’ शब्द या प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है। मूल प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य संबंधित पक्षों के साथ ‘परामर्श’ (Consultation) के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। कॉलेजियम प्रणाली बाद में न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई।

कथन 2 सही है: प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) में कोर्ट ने माना था कि कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए नियुक्तियों में उसकी प्रधानता रहेगी। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, दूसरे (1993) और तीसरे (1998) न्यायाधीश मामलों के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की गई।

कथन 3 सही है: भारत की कॉलेजियम प्रणाली एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका किसी अन्य लोकतंत्र में समानांतर नहीं है। यू.एस. (U.S.) में न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नामित करते हैं और विधायिका के उच्च सदन (सीनेट) द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है।

अतः केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

कथन 1 सही है: उच्चतम न्यायालय (29 अक्टूबर 2026) के अनुसार, यदि वित्तीय संस्थान उचित सावधानी बरतने में विफल रहते हैं, तो वे पीड़ितों को पूरी राशि वापस करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। लापरवाही के मामलों में बैंक कर्मियों पर सीधे मुकदमे का जोखिम भी होगा।

कथन 2 सही है: न्यायालय ने आरबीआई के आगामी ‘KYC संशोधन निर्देश, 2026’ की समीक्षा की है। इस नए फ्रेमवर्क को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कथन 3 सही है: तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैंकों को ऑटोमेटेड सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया है। यह सिस्टम संदिग्ध या असामान्य लेनदेन की पहचान कर उसे स्वतः फ्रीज करेगा, अलर्ट ट्रिगर करेगा और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा।

कथन 1 सही है: कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। हाल ही में यहाँ चंबल क्षेत्र की गन-कल्चर और एक चीता शावक के शिकार की जांच के कारण यह खबरों में रहा है।

कथन 2 गलत है: बक्सा टाइगर रिजर्व (Buxa Tiger Reserve) पश्चिम बंगाल में स्थित है, न कि असम में। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और हाल ही में अक्टूबर 2026 में बिहार से एक बाघिन को यहाँ लाया गया है।

कथन 3 सही है: रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बक्सा (पश्चिम बंगाल) में छोड़ी गई बाघिन संकोश नदी को पार करके प्राकृतिक आवास की खोज में असम के इसी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में पहुंच गई है।

कथन-I सही है: फिलीपींस के सेबू में आयोजित 13वीं ADMM-Plus बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत ने वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ घोषित किया है और इसके तहत दूसरे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का सफल संचालन भी किया गया है।

कथन-II सही है: ADMM-Plus ढांचे के तहत आतंकवाद-निरोध सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत और मलेशिया 2024-2027 के चक्र के लिए इसके विशेषज्ञ कार्य समूह (Experts’ Working Group) की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं।

व्याख्या का संबंध: दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सही हैं। कथन-I भारत के समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि कथन-II आतंकवाद-निरोध तंत्र से संबंधित है। इसलिए कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या (Explanation) नहीं करता है।

युग्म 1 सही सुमेलित है: यारलुंग त्सांगपो नदी तिब्बत (चीन) से होकर बहती है, जहाँ चीन एक विशाल 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यही नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में ‘सियांग’ नाम से प्रवेश करती है।

युग्म 2 सही सुमेलित है: सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) एक प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की परियोजना है, जो अरुणाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में स्थानीय लोग इसके पारिस्थितिक प्रभावों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।

युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना (जिसे मेंगा बांध भी कहा जाता है) अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित है, न कि असम में। एनएचपीसी (NHPC) इस 1,605 मेगावाट की परियोजना पर काम कर रही है।

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-judicial body) है, जो भारतीय कंपनियों से जुड़े विवादों और दिवाला मामलों का निपटारा करता है।

कथन 2 गलत है: उच्चतम न्यायालय (पीठ प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत) ने चिंता व्यक्त की है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा NCLT के कर्मचारियों की नियुक्तियों को “हाईजैक” कर लिया गया है और आउटसोर्सिंग की जा रही है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष (President) के पास ही रहना चाहिए, न कि मंत्रालय के पास।

अतः केवल कथन 1 सही है।

कथन 1 सही है: भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR-CPRI) ने ‘कुफरी जामुनिया’ नामक आलू की नई किस्म विकसित की है, जो छिपी हुई भूख (Hidden Hunger) को दूर करने का एक प्रयास है।

कथन 2 सही है: परीक्षणों के अनुसार, इसके प्रति 100 ग्राम में नियमित आलू की तुलना में अधिक विटामिन C (42.75 mg), जिंक (2.28 mg) और आयरन (3.22 mg) की मात्रा पाई गई है।

कथन 3 गलत है: कुफरी जामुनिया का विशिष्ट जामुनी रंग ‘एन्थोसायनिन’ (Anthocyanins) नामक कार्बनिक यौगिक के कारण है (न कि कैरोटीनॉयड के कारण), जो जामुन और ब्लूबेरी में भी पाया जाता है। इसके अलावा, यह किस्म खेतों (Field) में पछेती झुलसा रोग (Late Blight) के प्रति संवेदनशील/असुरक्षित पाई गई है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने फफूंदनाशक (Fungicide) के उपयोग की सिफारिश की है।

अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

कथन 1 गलत है: इस कानून में खोजी पत्रकारिता या समाचार एकत्र करने की गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट छूट (Exemption) नहीं जोड़ी गई है। इस वजह से डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि इसके बिना पत्रकारों को भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी आरोपी से सहमति (Consent) लेनी पड़ सकती है।

कथन 2 सही है: अधिनियम की धारा 44(3) ने आरटीआई (RTI) अधिनियम में संशोधन किया है। इसके जरिए सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से जुड़े ‘लोक-हित’ (Public-interest qualification) के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, जिससे निजता की आड़ में भ्रष्टाचार की जांच प्रभावित हो सकती है।

कथन 3 सही है: भारतीय कानून प्रणाली में मीडिया या पत्रकारों के लिए अलग से कोई विशेष वैधानिक सुरक्षा अधिनियम (Statutory law) मौजूद नहीं है। हालांकि, न्यायपालिका मानती है कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के दायरे में ही सुरक्षित है।