भारत के पूर्व-अपराध ढाँचे का ख़तरा: निवारक निरोध पर पुनर्विचार
यूपीएससी प्रासंगिकता: ख़बरों में क्यों? निवारक निरोध (Preventive Detention) एक संवैधानिक उपकरण है जो राज्य को किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले हिरासत में लेने की अनुमति देता है। हाल ही में, धन्या एम. बनाम केरल राज्य (2025) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 2007 (KAAPA) के तहत जारी एक …
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