18 November Current Affairs
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मनरेगा और आधार-आधारित बहिष्करण की नई लहर: भारत की ग्रामीण रोज़गार जीवन रेखा की एक आलोचनात्मक समीक्षा
यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता क्यों ख़बरों में? 10 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2025 के बीच मनरेगा (MGNREGS) डेटाबेस से 27 लाख नाम अचानक हटा दिए गए हैं। यह वृद्धि सरकारी आदेश के तहत अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-लिंक्ड सत्यापन अभियान के साथ हुई है, जिसने वास्तविक श्रमिकों के बड़े पैमाने पर बहिष्करण (निकाल दिए जाने)
MGNREGA and the New Wave of Aadhaar-linked Exclusions: A Critical Review of India’s Rural Employment Lifeline
UPSC Relevance GS Paper 2-Governance and service delivery,Role of PRIs,Welfare schemes and Aadhaar debates,Social justice and rights-based entitlementsGS Paper 3-Rural development,Employment and inclusive growth,Use of technology in governance Why in News A sudden spike of 27 lakh deletions from the MGNREGS database between October 10 and November 14, 2025 — coinciding with the government’s mandatory
हेपेटाइटिस ए: बढ़ती चिंता और व्यापक टीकाकरण की माँग
चर्चा में क्यों? जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह अनुशंसा कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को भारत के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme – UIP) में शामिल किया जाए। इसका कारण है कि प्रकोप (outbreaks) बढ़ रहे हैं, जबकि किशोरों और युवा वयस्कों में प्राकृतिक प्रतिरक्षा (natural immunity) तेज़ी से घट रही है। हेपेटाइटिस
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Hepatitis A: Rising Concern and Demand for Wider Vaccination
Why in News? Public health specialists are recommending that the Hepatitis A vaccine be added to India’s Universal Immunisation Programme (UIP). The reason: outbreaks are increasing, while natural immunity among teenagers and young adults is falling sharply. Understanding Hepatitis A What is Hepatitis A? Hepatitis A is a short-term viral infection caused by the Hepatitis
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लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting): भारत को 4% का लक्ष्य क्यों बनाए रखना चाहिए
UPSC प्रासंगिकता: मुख्य परीक्षा (GS III), प्रारंभिक परीक्षा – मौद्रिक नीति समिति (MPC), CPI बनाम WPI, FRBM अधिनियम इत्यादि। चर्चा में क्यों? भारत का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचा — जो RBI को 4% (±2%) के स्तर पर मुद्रास्फीति बनाए रखने का जनादेश देता है — मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है। इसकी वर्तमान
Flexible Inflation Targeting: Why India Must Retain the 4% Anchor
UPSC Relevance-Mains (GS III),Prelims-Monetary Policy Committee (MPC),CPI vs WPI,FRBM Act… Why in News India’s Flexible Inflation Targeting (FIT) framework — which mandates the RBI to maintain inflation at 4% ± 2% — is set to expire in March 2026. The framework is currently under review, and the RBI has released a major discussion paper seeking
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