In July 2025, the EU sanctioned Gujarat’s Vadinar Refinery (Nayara Energy) under its 18th package, restricting shipping, insurance, finance, and shadow-fleet use due to Rosneft links. Quick Facts (For Prelims) Q: Which refinery in India was first hit by EU anti-Russia sanctions? → Vadinar Refinery (Nayara Energy, Gujarat). Q: Rosneft’s stake in Nayara Energy? → ~49%. […]
The Vadinar refinery in Gujarat Read More »
UPSC Relevance GS-II (Governance, Social Justice): Health policy, cooperative federalism, Ayushman Bharat. GS-III (Inclusive Growth, Science & Tech): Digital health, AI in healthcare, insurance economy. Essay: Themes of health equity, welfare state, technology for inclusion. Prelims: Ayushman Bharat-PMJAY, Ayushman Bharat Digital Mission, IRDAI. Why in News? India’s health-care system is at a defining inflection point
Building Health for 1.4 Billion Indians: From Access to Affordability Read More »
मुख्य घटनाक्रम हाल ही में, भारतीय सशस्त्र बलों ने मई 2025 में म्यांमार में उल्फा (आई) के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में उल्फा (आई) के उच्च पदस्थ नेताओं को निशाना बनाया गया, जिससे दो शीर्ष कमांडर मारे गए। यह हमला सीमा पार आतंकवाद से निपटने और विद्रोही गतिविधियों को भारत में फैलने
म्यांमार में उल्फा (आई) पर मिसाइल हमला Read More »
In a recent operation, the Indian Armed Forces launched a missile strike on ULFA(I) hideouts in Myanmar in May 2025. The attack reportedly targeted high-ranking ULFA(I) leaders, resulting in the deaths of two top commanders. This strike is part of India’s ongoing efforts to tackle cross-border terrorism and prevent insurgent activities from spilling over into
Missile Strike on ULFA(I) in Myanmar Read More »
UPSC Relevance GS Paper II (Governance, Education, Policy)GS Paper III (Employment, Skill Development, Economic Growth)Essay Topics: “Demographic Dividend: Asset or Liability?”, “AI and the Future of Work” Why in News? India’s demographic dividend, long projected as the country’s biggest economic advantage, is increasingly at risk of turning into a demographic time bomb. With more than
India’s Demographic Dividend as a Time Bomb: Education, AI, and the Employability Crisis Read More »
Relevance for- Gs paper-3 Why in the News? India’s coastal communities are facing worsening climate impacts, including rising sea levels, saltwater intrusion, and extreme weather. These changes are displacing traditional communities, forcing them into urban labour markets without legal protection. Experts call for a rights-based legal framework for climate-induced displacement, a gap in India’s current
UPSC प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन-II (राजनीति एवं संविधान): संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक प्राधिकारी, राज्यपालों की भूमिका। ● सामान्य अध्ययन-II (शासन): विधायी-कार्यपालिका संबंध, न्यायिक समीक्षा। ● निबंध एवं नैतिकता: संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक जवाबदेही, नियंत्रण एवं संतुलन। चर्चा में क्यों ? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं से पास
प्रासंगिकता: परिचय: हाल ही में, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एक विस्तृत और व्यवस्थित रूपरेखा जारी की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण को लेकर चिंता
यूपीएससी प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: सरकारी नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाएँ, शासन संबंधी मुद्दे। ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार, JAM त्रिमूर्ति। ● निबंध/साक्षात्कार: “सामाजिक न्याय और विकास के प्रेरक के रूप में वित्तीय समावेशन।” चर्चा में क्यों ? 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के शुरू
प्रधानमंत्री जन धन योजना – वित्तीय समावेशन में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी प्रभाव Read More »
UPSC Relevance GS-II (Polity & Constitution): Federalism, Centre–State Relations, Constitutional Authorities, Role of Governors. GS-II (Governance): Legislative–Executive relations, Judicial Review. Essay & Ethics: Constitutional morality, democratic accountability, checks and balances. Why in News? The Supreme Court of India recently expressed concern over the inaction of Governors in several states who have withheld, delayed, or failed
