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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधेयकों पर राज्यपालों की निष्क्रियता पर उठाए गए प्रश्न : अनुच्छेद 200 के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा

UPSC प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन-II (राजनीति एवं संविधान): संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक प्राधिकारी, राज्यपालों की भूमिका। ● सामान्य अध्ययन-II (शासन): विधायी-कार्यपालिका संबंध, न्यायिक समीक्षा। ● निबंध एवं नैतिकता: संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक जवाबदेही, नियंत्रण एवं संतुलन।   चर्चा में क्यों ? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं से पास […]

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राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के तहत आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने में बना देश का पहला राज्य

प्रासंगिकता: परिचय: हाल ही में, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एक विस्तृत और व्यवस्थित रूपरेखा जारी की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण को लेकर चिंता

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प्रधानमंत्री जन धन योजना – वित्तीय समावेशन में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी प्रभाव

यूपीएससी प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: सरकारी नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाएँ, शासन संबंधी मुद्दे। ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार, JAM त्रिमूर्ति। ● निबंध/साक्षात्कार: “सामाजिक न्याय और विकास के प्रेरक के रूप में वित्तीय समावेशन।”   चर्चा में क्यों ? 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के शुरू

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Supreme Court Questions Governors’ Inaction on Bills: Judicial Review of Article 200 Discretion

UPSC Relevance GS-II (Polity & Constitution): Federalism, Centre–State Relations, Constitutional Authorities, Role of Governors. GS-II (Governance): Legislative–Executive relations, Judicial Review. Essay & Ethics: Constitutional morality, democratic accountability, checks and balances. Why in News? The Supreme Court of India recently expressed concern over the inaction of Governors in several states who have withheld, delayed, or failed

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भारत की आर्थिक कमज़ोरी एवं इससे जुड़ा जेंडर एंगल

UPSC प्रासंगिकता● GS पेपर 1 (समाज): महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बाधाएँ, लैंगिक समानता● GS पेपर 2 (शासन और सामाजिक न्याय): समावेशिता के लिए नीतियाँ, शक्ति और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी जैसी योजनाएँ● GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था): टैरिफ का असर, जनसांख्यिकीय लाभांश, श्रम भागीदारी, समावेशी विकास● निबंध पेपर: “महिलाओं को सशक्त बनाना कोई सामाजिक दिखावा नहीं, बल्कि

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शिक्षा से सम्बन्धी व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: 2025

प्रासंगिकता: GS पेपर 2: शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और शिक्षा GS पेपर 1 – भारतीय समाज निबंध पत्र (Essay Paper) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 80वें दौर के तहत सीएमएस शिक्षा सर्वेक्षण किया गया , जिसका मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि स्कूली शिक्षा में वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों पर उनके परिवार कितना खर्च

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The ECI’s Ring Fence is the Constitution and the Law

UPSC Relevance●  Prelims-Articles related to ECI → Article 324 to 329,Provisions ensuring independence and impartiality of ECI,Representation of the People Act, 1950 & 1951 → Conduct of elections, disqualifications, election disputes GS Paper 2 (Polity & Governance)Election Commission: powers, functions, limitations,Electoral reforms and credibility of democratic institutions,Article 324 and basic structure doctrine,Judicial review of ECI’s powers.

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The Gender Angle to India’s Economic Vulnerabilities

UPSC Relevance GS Paper 1 (Society): Women empowerment, social barriers, gender equality. GS Paper 2 (Governance & Social Justice): Policy measures for inclusivity, schemes like Shakti and Indira Gandhi Urban Guarantee. GS Paper 3 (Economy): Impact of tariffs, demographic dividend, Labour participation, inclusive growth. Essay Paper: “Empowering women is not a social gesture, it is

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The Online Gaming Act, 2025 — Regulating the Digital Playground

UPSC Relevance: GS-II (Polity): Federalism, Right to Trade (Article 19). Why in News? On August 20–21, 2025, Parliament passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, which received Presidential assent on August 22. The law bans Real Money Games (RMGs) in all forms, criminalises their advertisement, and empowers the Centre to block such

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