Editorial Corner Hindi

चर्चा में क्यों ? भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक निर्णायक मोड़ पर है — जिसका लक्ष्य 1.4 अरब नागरिकों को सार्वभौमिक, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। हाल के घटनाक्रमों आयुष्मान भारत (PMJAY) का विस्तार, बीमा प्रीमियम संशोधन के प्रस्ताव और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार ने एक प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को …

1.4 अरब भारतीयों के लिए स्वास्थ्य सेवा का निर्माण: पहुँच से लेकर सामर्थ्य तक Read More »

प्रासंगिकता: प्रजाति का विवरण भौगोलिक वितरण पुनः खोज कैसे हुई? पारिस्थितिकीय महत्त्व संरक्षण से जुड़ी चिंताएँ शोध की उपयोगिता निष्कर्ष: मार्टिन डस्कहॉकर की 87 साल बाद हुई पुनः खोज से यह सिद्ध होता है कि नागरिक विज्ञान जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है। यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संकेत देती …

87 साल बाद दुर्लभ ड्रैगनफ़्लाई (मार्टिन डस्कहॉकर) की ‘पुनः खोज Read More »

चर्चा में क्यों ? हाल के दिनों में (2025) में केरल राज्य में प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (PAM) के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई। ज़्यादातर मामले कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और तिरुवनंतपुरम जिलों से सामने आए। पिछले कुछ सालों में इस बीमारी के मामले और मौतें (खासकर बच्चों में) लगातार बढ़ रही हैं। प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस …

प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (PAM) Read More »

चर्चा में क्यों ? जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ (EU) ने गुजरात की वडीनार रिफाइनरी (नयारा एनर्जी) पर अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज के तहत रोक लगाई। यह रोक शिपिंग (जहाज़ परिवहन), बीमा, वित्तीय सेवाएँ और “शैडो-फ्लीट” (गुप्त जहाज़ों के नेटवर्क) के इस्तेमाल पर लगाई गई। इसका कारण है कि इस रिफाइनरी से रूस की बड़ी …

गुजरात में वाडिनार रिफ़ाइनरी Read More »

मुख्य घटनाक्रम हाल ही में, भारतीय सशस्त्र बलों ने मई 2025 में म्यांमार में उल्फा (आई) के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में उल्फा (आई) के उच्च पदस्थ नेताओं को निशाना बनाया गया, जिससे दो शीर्ष कमांडर मारे गए। यह हमला सीमा पार आतंकवाद से निपटने और विद्रोही गतिविधियों को भारत में फैलने …

म्यांमार में उल्फा (आई) पर मिसाइल हमला Read More »

UPSC प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन-II (राजनीति एवं संविधान): संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक प्राधिकारी, राज्यपालों की भूमिका। ● सामान्य अध्ययन-II (शासन): विधायी-कार्यपालिका संबंध, न्यायिक समीक्षा। ● निबंध एवं नैतिकता: संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक जवाबदेही, नियंत्रण एवं संतुलन।   चर्चा में क्यों ? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं से पास …

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधेयकों पर राज्यपालों की निष्क्रियता पर उठाए गए प्रश्न : अनुच्छेद 200 के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा Read More »

प्रासंगिकता: परिचय: हाल ही में, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एक विस्तृत और व्यवस्थित रूपरेखा जारी की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण को लेकर चिंता …

राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के तहत आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने में बना देश का पहला राज्य Read More »

यूपीएससी प्रासंगिकता ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: सरकारी नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाएँ, शासन संबंधी मुद्दे। ● सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार, JAM त्रिमूर्ति। ● निबंध/साक्षात्कार: “सामाजिक न्याय और विकास के प्रेरक के रूप में वित्तीय समावेशन।”   चर्चा में क्यों ? 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के शुरू …

प्रधानमंत्री जन धन योजना – वित्तीय समावेशन में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी प्रभाव Read More »

UPSC प्रासंगिकता● GS पेपर 1 (समाज): महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बाधाएँ, लैंगिक समानता● GS पेपर 2 (शासन और सामाजिक न्याय): समावेशिता के लिए नीतियाँ, शक्ति और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी जैसी योजनाएँ● GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था): टैरिफ का असर, जनसांख्यिकीय लाभांश, श्रम भागीदारी, समावेशी विकास● निबंध पेपर: “महिलाओं को सशक्त बनाना कोई सामाजिक दिखावा नहीं, बल्कि …

भारत की आर्थिक कमज़ोरी एवं इससे जुड़ा जेंडर एंगल Read More »

प्रासंगिकता: GS पेपर 2: शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और शिक्षा GS पेपर 1 – भारतीय समाज निबंध पत्र (Essay Paper) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 80वें दौर के तहत सीएमएस शिक्षा सर्वेक्षण किया गया , जिसका मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि स्कूली शिक्षा में वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों पर उनके परिवार कितना खर्च …

शिक्षा से सम्बन्धी व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: 2025 Read More »