Current Affairs MCQ Practice | Result Mitra RESULT MITRA
Current Affairs MCQ Practice
समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न
10 महत्वपूर्ण प्रश्न | उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या
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प्रश्न 1
भारत में कृषि कल्याण और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत अनिवार्य रूप से कवर की जाने वाली छह रबी फसलें— गेहूँ, जौ, चना, मसूर, तोरिया और कुसुम हैं।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार का आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) एमएसपी की अंतिम घोषणा करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी निर्धारण की नीति वर्तमान में अखिल भारतीय भारित उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का रिटर्न (लाभ) सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर आधारित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b) केवल 2 और 3
स्पष्टीकरण:
- कथन 1 गलत है: एमएसपी प्रणाली के तहत अनिवार्य 6 रबी फसलों में तोरिया शामिल नहीं है। ये छह फसलें इस प्रकार हैं: गेहूँ, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड और सरसों (Rapeseed & Mustard), तथा कुसुम (Safflower)। तोरिया का एमएसपी मूल्य रेपसीड और सरसों के आधार पर ही तय किया जाता है, लेकिन वह मुख्य 6 अनिवार्य रबी फसलों की मूल सूची में अलग से शामिल नहीं है।
- कथन 2 सही है: यह एक बुनियादी प्रशासनिक प्रक्रिया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) केवल सिफारिशें भेजता है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेती है।
- कथन 3 सही है: सरकार वर्तमान में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के एक हिस्से को लागू करते हुए, फसल उत्पादन लागत (A2+FL) पर किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत का शुद्ध लाभ (डेढ़ गुना दाम) एमएसपी के माध्यम से प्रदान करने की नीति पर काम कर रही है।
प्रश्न 2
‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)’ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह एक केंद्रीय सेक्टर की योजना (Central Sector Scheme) है जिसके तहत शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के तहत सभी भूमिधारक कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
- इस योजना का वित्तपोषण राज्य सरकारों के सहयोग से 50:50 के अनुपात में किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: PM-KISAN पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित एक केंद्रीय सेक्टर की योजना (Central Sector Scheme) है। इसका पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है।
- कथन 2 सही है: इस योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को घरेलू जरूरतों और कृषि इनपुट (बीज, खाद आदि) की खरीद में सहायता करना है। इसके तहत ₹6,000 प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में ₹2,000-2,000 की तीन समान किस्तों में राशि भेजी जाती है। शुरुआत में यह केवल छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक भूमि) के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी भूमिधारक कृषक परिवारों के लिए विस्तारित कर दिया गया।
- कथन 3 गलत है: चूंकि यह एक केंद्रीय सेक्टर (Central Sector) की योजना है, इसलिए इसमें राज्यों के साथ वित्तीय भागीदारी का अनुपात 0% है (यानी केंद्र:राज्य = 100:0)। 50:50 या 60:40 का अनुपात ‘केंद्र प्रायोजित योजनाओं’ (Centrally Sponsored Schemes) में होता है, न कि केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं में। अतः कथन 3 सीधे तौर पर कथन 1 का विरोधाभास करता है।
प्रश्न 3
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मतदाता सूची में किसी मौजूदा नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ‘प्रपत्र 7 (Form 7)’ का उपयोग किया जाता है।
- मतदाता सूची तैयार करने या उसमें संशोधन के संबंध में जानबूझकर झूठी घोषणा या फर्जी दावा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जिसे देश के सभी चुनावों की मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनके विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: भारत निर्वाचन आयोग के चुनावी नियमों के तहत, प्रपत्र 7 (Form 7) का उपयोग निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) से किसी नाम को हटाने (Deletion) या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति (Objection) दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान इस प्रपत्र के थोक (Bulk) में दुरुपयोग के आरोपों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
- कथन 2 सही है: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 में स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची तैयार करने, अपडेट करने या उसमें सुधार के दौरान जानबूझकर कोई झूठी घोषणा, फर्जी हस्ताक्षर या जाली आपत्ति दर्ज करता है, तो वह कारावास या जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा।
- कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने तथा उनके विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है।
प्रश्न 4
हाल ही में अधिसूचित ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों’ (National Social Security Boards) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इन बोर्डों का गठन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ (Code on Social Security) के वैधानिक ढांचे के तहत किया गया है।
- इसके मुख्य प्रावधानों के अनुसार, यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और डिजिटल श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा।
- हाल ही में जारी नियमों (Rules of Procedure) के अनुसार, इन बोर्डों को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (b) केवल दो
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत आधिकारिक रूप से इन राष्ट्रीय बोर्डों के गठन को अधिसूचित किया है।
- कथन 2 सही है: इन बोर्डों के मुख्य प्रावधानों (Provisions) के तहत असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक श्रमिकों तथा नए ज़माने के डिजिटल ‘गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों’ (जैसे Swiggy, Zepto, Rapido आदि के डिलीवरी पार्टनर्स) के लिए सामाजिक सुरक्षा और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन, अनुशंसित और मॉनिटर करने का कानूनी दायित्व सौंपा गया है।
- कथन 3 गलत है: हाल ही में तय किए गए प्रक्रिया के नियमों (Rules of Procedure) के अनुसार, इन राष्ट्रीय बोर्डों को वर्ष में कम से कम तीन बार (thrice a year) बैठक करना अनिवार्य किया गया है, न कि दो बार। इस प्रकार केवल दो कथन (1 और 2) ही सही हैं।
प्रश्न 5
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रक्षेपित ‘NVS-03’ उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस उपग्रह को जीएसएलवी-एफ18 (GSLV-F18) प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है।
- यह भारत की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली ‘नैविक’ (NavIC) के लिए अगली पीढ़ी का तीसरा उपग्रह है, जिसमें स्वदेशी और आयातित दोनों परमाणु घड़ियाँ शामिल हैं।
- यह उपग्रह वर्तमान L5 और S सिग्नलों के स्थान पर केवल नागरिक L1 सिग्नल आधारित कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (b) केवल दो
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ18 रॉकेट के माध्यम से लगभग 2,250 किलोग्राम वजनी NVS-03 उपग्रह को उसकी इच्छित भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit) में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
- कथन 2 सही है: NVS-03 अगली पीढ़ी की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का तीसरा उपग्रह है, जिसे NavIC की निरंतरता बनाए रखने के लिए परिकल्पित किया गया है। पुरानी परमाणु घड़ियों के खराब होने की समस्या से निपटने के लिए इसमें एक अत्यधिक स्थिर स्वदेशी परमाणु घड़ी के साथ-साथ कुछ खरीदी गई (आयातित) परमाणु घड़ियाँ भी लगाई गई हैं।
- कथन 3 गलत है: यह उपग्रह मौजूदा L5 और S सिग्नलों को हटाता नहीं है, बल्कि यह मौजूदा L5 और S सिग्नलों के अतिरिक्त (In addition to) एक नया नागरिक L1 सिग्नल भी प्रदान करता है ताकि वाणिज्यिक व मोबाइल उपकरणों के साथ इसकी अनुकूलता को और बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार केवल दो कथन (1 और 2) ही सही हैं।
प्रश्न 6
भारत में गरीबी और कार्यबल प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वर्ष 2011 और 2023 के बीच, भारत में $3.00/दिन की दर वाली अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) का स्तर 27.1% से घटकर 2.6% हो गया है।
- गैर-मौद्रिक आयामों के तहत ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, भारत में गरीबी वर्ष 2005-06 के 53.8% से घटकर वर्ष 2019-21 में 16.4% रह गई है।
- वर्ष 2017 से 2023 के बीच भारत के कार्यबल में लगभग 134 मिलियन लोगों की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं का सवैतनिक कार्यबल में शामिल होना है।
- हाल ही में जारी ‘पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ फॉर इंडिया’ (Poverty and Equity Brief for India) रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (d) सभी चार
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: आधिकारिक डेटा के अनुसार, वर्ष 2011 और 2023 के बीच भारत ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दौरान $3.00 प्रति दिन के मानक पर आधारित अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) 27.1% से भारी गिरावट के साथ 2.6% पर आ गई है।
- कथन 2 सही है: गैर-मौद्रिक सूचकांकों के संदर्भ में, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी 2005-06 के 53.8% से तेजी से घटकर 2019-21 में 16.4% पर आ गई है।
- कथन 3 सही है: आंकड़ों के अनुसार, 2017 और 2023 के बीच भारत के कार्यबल में लगभग 134 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का सबसे बड़ा चालक ग्रामीण महिलाओं का सवैतनिक कार्यों (Paid work) से जुड़ना और प्रति परिवार कमाने वालों की संख्या का बढ़ना है।
- कथन 4 सही है: भारत में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों आयामों में गरीबी कम करने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित करने वाली यह हालिया रिपोर्ट (अक्टूबर 2026) विश्व बैंक (World Bank) द्वारा ही जारी की गई है। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं।
प्रश्न 7
‘जी-20 (G20)’ समूह की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है, बल्कि इसका नेतृत्व प्रतिवर्ष बदलने वाले ‘ट्रोइका’ तंत्र द्वारा संचालित किया जाता है।
- इस समूह के कार्य-एजेंडे को मुख्य रूप से दो समानांतर चैनलों— ‘फाइनेंस ट्रैक’ और ‘शेरपा ट्रैक’ के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के मियामी स्थित डोरल रिसॉर्ट में आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे मुख्य मंचों से आधिकारिक ‘नेताओं का घोषणा पत्र’ जारी करने के लिए सभी सदस्य देशों की पूर्ण आम सहमति अनिवार्य होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (c) सभी तीन
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: जी-20 (Group of Twenty) का कोई स्थायी स्टाफ, सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल एक सदस्य देश से दूसरे देश को हस्तांतरित होती है। इसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ‘ट्रोइका’ (Troika) व्यवस्था काम करती है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष देश (U.S.), पिछला अध्यक्ष देश और आगामी अध्यक्ष देश एक साथ मिलकर नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
- कथन 2 सही है: जी-20 की पूरी कार्यप्रणाली दो स्तंभों पर टिकी है:
- फाइनेंस ट्रैक: इसमें सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं जो राजकोषीय नीति, वैश्विक कराधान और वित्तीय विनियमन पर चर्चा करते हैं।
- शेरपा ट्रैक: इसमें राष्ट्राध्यक्षों के निजी दूत (शेरपा) शामिल होते हैं जो भू-राजनीति व्यापार, ऊर्जा और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे गैर-वित्तीय मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाते हैं।
- कथन 3 सही है: जी-20 के मंच पर कोई भी आधिकारिक ‘नेताओं का घोषणा पत्र’ (Leaders’ Declaration) तभी जारी हो सकता है जब सभी सदस्य देश उस पर पूर्ण आम सहमति (Consensus) जताएं। कूटनीतिक रूप से, आगामी दिसंबर 2026 में होने वाले मियामी (अमेरिका) शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक मंचों पर यदि यूक्रेन युद्ध या ईरान संकट जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच गहरा गतिरोध रहता है और आम सहमति नहीं बन पाती है, तो संयुक्त घोषणा पत्र के स्थान पर केवल मेजबान देश की ओर से ‘चेयर समरी’ (Chair Summary) जारी की जाती है।
प्रश्न 8
हाल ही में पारित ‘एआई चैटबॉट और बाल सुरक्षा कानून’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा एआई चैटबॉट्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
- बच्चों को चैटबॉट्स और इंटरनेट-कनेक्टेड बेबी मॉनिटर्स के जोखिमों से बचाने वाला यह कानून न्यूयॉर्क प्रशासन द्वारा लागू किया गया है।
- कंपनियों के लिए आयु-सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन इसमें केवल सरकारी पहचान पत्र को ही एकमात्र माध्यम बनाना प्रतिबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (b) केवल दो
व्याख्या:
- कथन 1 गलत है: यह कानून नाबालिगों द्वारा एआई चैटबॉट्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह केवल उन विशिष्ट फीचर्स और अंतःक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है जिन्हें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक माना गया है।
- कथन 2 सही है: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल द्वारा इन दो विधेयकों पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दिया गया है।
- कथन 3 सही है: कंपनियों को आयु-सत्यापन मैकेनिज्म लागू करना होगा। इसमें उम्र साबित करने के लिए एक से अधिक तरीके देने होंगे, जिसमें एक ऐसा विकल्प भी शामिल होना चाहिए जो पूरी तरह से सरकारी आईडी पर निर्भर न हो। इस प्रकार केवल दो कथन (2 और 3) सही हैं।
प्रश्न 9
हाल ही में गठित ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा बजट 2026-27 के दौरान की गई थी।
- इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) श्री सुरेश एन. पटेल द्वारा की जा रही है।
- समिति के कार्यक्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा करना भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
उत्तर: (c) सभी तीन
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2026-27 के दौरान इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा की थी।
- कथन 2 सही है: भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री सुरेश एन. पटेल हैं। इसमें आरबीआई के पूर्व व वर्तमान उप-गवर्नरों सहित तीन अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
- कथन 3 सही है: समिति के मुख्य कार्यक्षेत्रों में बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप समावेशी और संतुलित साख वितरण को बढ़ावा देने के लिए ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण’ (PSL) ढांचे तथा ‘लीड बैंक योजना’ (Lead Bank Scheme) दोनों की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना शामिल है। इस प्रकार सभी तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न 10
हाल ही में समाचारों में रही ‘नमस्ते’ (NAMASTE – National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह योजना मुख्य रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करना और सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्य को पूरी तरह यंत्रीकृत बनाना है।
- इसके लाभार्थियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट, सुरक्षा संबंधी कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड’ भी प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: ‘नमस्ते’ योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है।
- कथन 2 सही है: इस योजना का मूल उद्देश्य स्वच्छता कार्य से जुड़े जोखिमों को कम करना है। यह सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक मैन्युअल सफाई प्रथा को समाप्त कर पूरे इकोसिस्टम को मशीनीकृत (Mechanized Ecosystem) बनाने पर केंद्रित है ताकि किसी भी स्वच्छता कर्मी का मल-कीचड़ से सीधा संपर्क न हो।
- कथन 3 सही है: योजना के मुख्य प्रावधानों के तहत लक्षित स्वच्छता कर्मियों को गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा देने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट, सुरक्षित संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण तथा गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड’ का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार सभी तीनों कथन पूरी तरह सही हैं।
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