प्रसंग
- भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) की वृद्धि में गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में उल्लेखनीय गिरावट है, जो मार्च 2024 तक 12 साल के निचले स्तर 2.8% पर पहुँच गई है। इसके अतिरिक्त रेटिंग एंड एजेंसी क्रिसिल ने 2023-24 में कोई वृद्धि नहीं होने के एक वर्ष के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिये एआरसी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) में 7-10% की संकुचन का अनुमान लगाना है।
- प्रासंगिकता
जीएस-III भारतीय अर्थव्यवस्था
- लेख के आयाम :
- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) की चिंताएँ
- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी क्या है ?
- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ
परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) की चिताएँ
- भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) के सामने आने वाली चिंताएँ बहुआयामी है, जो मुख्य रूप से विनियामक परिवर्तन और बाजार की गतिशीलता से प्रभावित है। यहाँ मुख्य मुद्दे बताए गए हैं –
- एसेट फोकस में बदलाव : नई गैर-निष्पादित कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों में कमी के साथ, एआरसी ने अपना ध्यान छोटे कम लाभदायक खुदरा ऋणों की ओर पुनः निर्देशित किया है।
- हालांकि, खुदरा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं रही है, जिससे एआरसी के लिये इस सेगमेंट में विस्तार और लाभ के अवसर सीमित हो गए है।
- विनियामक आवश्यकताएँ : भारतीय रिजर्व बैंक ने ARC के लिये निवेश अधिक बढा दिए है, जिसके तहत उन्हें कम से कम 15% सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश करना होगा या जारी की गई कुछ सुरक्षा प्राप्तियों का 2.5% जो भी अधिक हो। इसके अतिरिक्त RBI ने न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता को 100 करोड रूपये से बढाकर 300 रूपये कर दिया है। इन परिवर्तनों ने ARC पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला है, जिससे उनकी परिचालन क्षमता जटि हो गई है।
- एनएआरसीएल से प्रतिस्पर्द्धा : सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदें प्रदान करने वाली सरकार समर्थित इकाई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की शुरूआत निजी एआरसी के लिये एक बडी चुनौती है। एनएआरसीएल की अधिक आकर्षक सरकार समर्थित सुरक्षा रसीदें इसे एआरसी बाजार में एक दुर्जेय प्रतिस्पर्धा बनाती है।
- स्वीकृति में देरी : नए नियमों के अनुसार ARC को सभी निपटान प्रस्तावों के लिये एक स्वतंत्र सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिससे स्वीकृति प्रक्रिया में देरी हो रही है, खासकर खुदरा ऋण निपटान में। यह सतर्क दृष्टिकोण भविष्य में विनियामक जाँच से बचने के लिये है, लेकिन इससे ARC का संचालन धीमा हो जाता है।
- बढी हुई जांच और विश्वास के मुद्दे : RBI की ओर से बढी हुई जाँच, जिसमें एडवाइस एआरसी पर संबंधित समूह ऋणों के माध्यम से विनियमों को दरकिनार करने के लिये नए ऋण जारी करने पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाईयाँ शामिल है, ने एआरसी और विनियामक के बीच विश्वास की कमी पैदा कर दी है। यह जाँच इस चिंता से उपजी है कि कुछ एआसी लेनदेन डिफॉल्टर प्रमोटरों को अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दे सकते हैं, जो प्रभावी रूप से दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 29ए के प्रावधानों को दरकिनार कर रहे हैं, जो डिफॉल्टर प्रमोटरों को अपनी दिवालिया फर्मों के लिये बोली लगाने से रोकता है।
परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी क्या है ?
- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक के देनदारों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदती है तथा ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली स्वयं करने का प्रयास करती है।
- एसेट क्रियान्वयन कंपनियाँ या एआसी आरबीआई के तहत पंजीकृत है। इसलिये, आरबीआई के पास एआरसी को विनियमित करने का अधिकार है।
- एआरसी को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002) के तहत विनियमित किया जाता है।
- एआरसी बैंक के ऋणों का हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं जो NPA के रूप में पहचानते जाने के योग्य होते हैं।
- इस प्रकार, एआरसी परिसंपत्ति पुनर्निमाण या प्रतिभूतिकरण (प्रतिभूतिकरण योग्य खरीददारों को सुरक्षा रसीदें जारी करने का किसी अन्य माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण है) या दोनों के व्यवसाय में लगे हुए है।
- ऋण के संबंध में ऋणदाता (बैंक) के पास जो भी अधिकार थे, वे एआरसी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे ऋणों को खरीदने के लिये आवश्यक धनराशि योग्य खरीददारों से जुटाई जा सकती है।
- एआरसी केवल सुरक्षित ऋणों को ही अपने अधीन हो सकता है जिन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि डिबेंचर/बॉन्ड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिभूतियों के लाभार्थी को अधिग्रहण के योग्य होने से पहले 90 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है।
बैड बैंक क्या है ?
- एक बैड बैंक (आमतौर पर सरकार समर्थित बैड बैंक के रूप में स्थापित) तकनीकी रूप से एक परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (ARC) या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है।
- यह कैसे काम करता है ?
- एक बैड बैंक अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खराब ऋणों और अन्य अतरल होल्डिंग्स की खरीदता है, जिससे उनकी बैलेंस शीट साफ हो जाती है।
- एक खराब बैंक संरचना, किसी एक बैंक के बजाय, वित्तीय संस्थाओं के समूह की जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले सकती है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा लेने में शामिल नहीं होता है, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों को उनकी बैलेंस शीट को साफ करने और खराब ऋणों का समाधान करने में मदद करता है।
- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)
- नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक के लिये गढा गया नाम है।
- नई इकाई का गठन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंको के सहयोग से किया जा रहा है।
- एनएआरसीएल ऋणदाताओं के चिन्हित खराब ऋणों को अपने हाथ में लेगी और एनएआरसीएल के प्रस्ताव के साथ अग्रणी बैंक स्विस चैलेंज के लिये जाएगा, जहाँ अन्य परिसंपत्ति पुनर्निमाण खिलाडियों को बिक्री पर NPA के उच्च मूल्यांकन का पता लगाने के लिये चुने गए बोलीदाता द्वारा किए गए प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिये आमंत्रित किया जाएगा। कंपनी उन परिसंपत्तियों को उठाएगी जो ऋणदाताओं द्वारा 100 प्रतिशत प्रदान की जाती है।
- एनएआरसीएल का सबसे बडा लाभ पहचाने गए NPA का एकत्रीकरण होगा। यह वसूली में अधिक कुशल होने की उम्मीद है क्योंकि यह कई उधारदाताओं के लिये काम आएगा, जिनके पास खराब ऋणों को हल करने के लिये वर्तमान में अलग-अलग मजबूरियाँ है।
- वर्ष 2002 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद, इस क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने तथा NARCL जैसी कंपनियों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 2003 में ARC के लिये विनियामक दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ
- रणनीतिक विस्तार और सहयोग : ARCs को परिसंपत्ति और खुदरा ऋण जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से आगे बढकर बुनियादी ढाँचे, एमएसएमई और अन्य उच्च तनाव वाले क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए जो अभी भी सुधार के लिये व्यवहार्य है।
- नियामक साझेदारी : परिचालन पारदर्शी हो तथा नियामक मानकों का सख्ती से पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिये आरबीआई जैसी नियामक संस्थाओं के साथ सहयोग बढाना।
- परिचालन और विश्वास बढाना :
- आचार संहिता : क्षेत्र में विश्वास और जवाबदेही बढाने के लिये एक मानक आचार संहिता लागू करें।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें : मूल्यांकन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिये एआई-संचालित विश्लेषण को एकीकृत कर, जिससे स्वतंत्र सलाहकार समितियों से अनिवार्य अनुमोदन के कारण होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी।
- सेवा विभेदीकरण :
- विशिष्ट बाजार विशेषज्ञता : निजी ARC को अपनी सेवाओं को विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप तैयार करना चाहिए तथा उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो विशिष्ट पुनर्प्राप्ति रणनीतियों और तीव्र सेवा वितरण से लाभान्वित हो सकते हैं।