विषय – 1 (कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा शक्तियों का पृथक्करण)
Theme – 1 (Executive and Judiciary & Separation of Powers)
| Question | Marks | Words | Year |
| “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment. “संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।” टिप्पणी कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2023 |
| Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं ? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2023 |
| “The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws. “भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।” सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2022 |
| Discuss the essential conditions for the exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re- promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए । विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए । | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2021 |
| To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? | 10 Marks | 150 Words | 2021 |
| Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। | 15 Marks | 250 Words | 2020 |
| Do you think the Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of ‘checks and balance’? Explain. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ के सिद्धान्त पर आधारित है ? व्याख्या कीजिए | 10 Marks | 150 Words | 2019 |
| “The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” “केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।” व्याख्या कीजिए । | 10 Marks | 150 Words | 2019 |
| From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, ‘Principle of Federal Supremacy’ and ‘Harmonious Construction’ have emerged. Explain. न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, ‘परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धान्त’ और ‘समरस अर्थान्वयन’ उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए । | 10 Marks | 150 Words | 2019 |
| Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to the appointment of judges of higher judiciary in India. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2017 |
| What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution? कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था ? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है ? | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| Khap panchayats have been in the news for functioning as extra – constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human right violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and judiciary to set the things right in this regard. खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण ख़बरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of power doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate, analyse whether the decision of the Supreme Court on the issue have further facilitated to resorting to this power. Should the power to promulgate the ordinances be repealed? अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए? | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. ‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ? विश्लेषण कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है ? चर्चा कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. ‘संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।’ समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
विषय – 2 (संवैधानिक ढांचे की मूल बातें (FRs, DPSP, FD, etc.)
Theme – 2 (Basics of Constitutional Framework (FR, DPSP, FD etc.)
| Question | Marks | Words | Year |
| The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. “भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।” जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2023 |
| Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment “भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं हैं।” टिप्पणी कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2022 |
| The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting an incentivebased system for children’s education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse. स्कूली शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions. ‘संवैधानिक नैतिकता’ की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। ‘संवैधानिक नैतिकता’ के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2021 |
| “Parliament’s power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power”. In light of this statement explain whether parliament under article 368 of the constitution can destroy the Basic structure of the constitution by expanding its amending power? “संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है ? | 15 Marks | 250 Words | 2019 |
| “Parliament’s power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power”. In light of this statement explain whether parliament under article 368 of the constitution can destroy the Basic structure of the constitution by expanding its amending power? “संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है ? | 15 Marks | 250 Words | 2019 |
| Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2017 |
| Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Are they defendable in the present circumstances? ‘उद्देशिका (प्रस्तावना)’ में शब्द ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं ? | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy. चर्चा कीजिए कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| Does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers during Diwali? Discus in the light of Article 21 of Indian Constitution and judgements of the apex in this regard. क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के, और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों के, प्रकाश में चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| What do understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. आप ‘वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं ? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है ? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं ? चर्चा कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
विषय – 3 ( संघीय संरचना और स्थानीय निकाय)
Theme – 3 (Federal Structure and Local Bodies)
| Question | Marks | Words | Year |
| The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment. “भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।” टिप्पणी कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2023 |
| Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s. संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2023 |
| Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है ? | 15 Marks | 250 Words | 2023 |
| To what extent in your opinion has the decentralisation of power in India changed the governance landscape at the grassroots? आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है ? | 10 Marks | 200 Words | 2022 |
| The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation(CBI) regarding lodging an FIR and conducting probes within a particular state is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2021 |
| Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts. राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये। | 15 Marks | 250 Words | 2020 |
| The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of ‘functions, functionaries and funds’ to the contemporary stage of’ functionality’. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता ‘प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष’ की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से ‘प्रकार्यात्मकता’ की समकालिक अवस्था की ओर स्थानान्तरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2020 |
| How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2020 |
| “The reservation of seats for women in the institution of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process”. Comment. “स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।” टिप्पणी कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2019 |
| Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
| Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects? भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है? | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
| Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्योषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? | 10 Marks | 150 Words | 2018 |
| “The local self-government system in India has not proved to be an effective instrument of governance”. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. “भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2017 |
| Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough ‘to remove cascading effect of taxes and provide for a common national market for goods and services’? संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह “करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में” काफी प्रभावकारी है? | 15 Marks | 250 Words | 2017 |
| Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ? | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note “temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir”, temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट “जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध” लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है ? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss. क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था ? चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| In the absence of well – educated and organised local level government system, Panchayats and Samitis have remained mainly political institutions and not effective instrument of governance. Critically Discuss. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’ और ‘समितियाँ’ मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasised in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| Though the federal principle is dominant in our Constitution and that priniciple is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the ‘Nagas’ as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के निदेशों को ‘नागाओं’ द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के ख़तरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
| Many State Governments further bifurcate geographical administrative areas like Districts and Talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller States would bring in effective governance at State level? Discuss. अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे ? विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
| Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. अन्तर-राज्य जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को सम्बोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है ? विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
विषय – 4 ( RPA, विधानमंडल और चुनाव) | Theme – 4 ( RPA, Legislature and Elections)
| Question | Marks | Words | Year |
| Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament? संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की ? | 15 Marks | 250 Words | 2023 |
| Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। | 10 Marks | 200 Words | 2023 |
| Discuss the role of the Vice President of India as the chairman of Rajya Sabha. राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2022 |
| Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or a State Legislature under the Representation of People Act 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. . लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए । किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है ? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है ? वाद विधियों का सन्दर्भ दीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of state autonomy.” Comment. “भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में।” टिप्पणी कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| Discuss the role of the Election Commission of India in light of the evolution of the Model Code of Conduct. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए । | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations. उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2021 |
| Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples. क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2021 |
| ‘Once a Speaker, Always a speaker’! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? ‘एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर’! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए ? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ? | 10 Marks | 150 Words | 2020 |
| Rajyasabha has been transformed from a ‘useless Stepney tire’ to the most useful supportive organ in past few decades. Highlight the factors as well as areas in which this transformation could be visible. विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। | 15 Marks | 250 words | 2020 |
| “There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act”. Comment. “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है”। टिप्पणी कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2020 |
| On what grounds a people’s representative can be disqualified under the representation of people act, 1951? Also, mention the remedies available to such person against his disqualification. किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है ? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। | 15 Marks | 250 words | 2019 |
| Individual parliamentarian’s role as the national lawmaker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद-सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए। | 15 Marks | 250 words | 2019 |
| “The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss. “भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।” चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and unenumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है ? | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the antidefection law, which was legislated but with a different intention? कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है ? | 10 Marks | 150 Words | 2013 |
विषय – 5 (संविधानों की तुलना) | Theme – 5 (Comparison of Constitutions)
| Question | Marks | Words | Year |
| Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। | 10 Marks | 150 Words | 2023 |
| Critically examine the procedures through which the presidents of India and France are elected. भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2022 |
| Analyze the distinguishing features of the notion of Equality in the Constitutions of the USA and India. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2021 |
| The judicial system in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. हाल के समय में भारत और यू.के. की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिदुंओं को आलोकित कीजिये। | 10 Marks | 150 Words | 2020 |
| What can France learn from the Indian Constitution’s approach to secularism? धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है ? | 10 Marks | 150 Words | 2019 |
| Indian and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. . भारत एवं यू० एस० ए० दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
विषय – 6 ( संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय)
Theme – 6 (Constitutional and Non-Constitutional Bodies)
| Question | Marks | Words | Year |
| Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the MultiNational Corporations in India. Refer to the recent decisions. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। | 10 Marks | 150 Words | 2023 |
| Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2022 |
| Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2021 |
| How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position? भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? | 10 Marks | 150 Words | 2021 |
| “Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission”. Discuss. “सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर प्रभाव डालेंगे”। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये) | 10 Marks | 150 Words | 2020 |
| “The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India.” Discuss “महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।” चर्चा कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2019 |
| Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन० सी० एस० सी०) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। | 10 Marks | 150 Words | 2018 |
| “The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. “नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी० ए० जी०) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। | 10 Marks | 150 Words | 2018 |
| How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
| How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. भारत के विन्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
| The multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case. समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2018 |
| Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। | 15 Marks | 250 Words | 2017 |
| Exercise of CAG’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction. संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेंखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| What is quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है ? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2016 |
| What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1966 through the recent ordinance promulgated by the President? How far will it improve India’s dispute resolution mechanism? Discuss. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| For achieving the desired objectives,it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of experiences in recent past. “वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें।” पिछले कुछ समय में हुए अनुभवो के प्रकाश में चर्चा कीजिए। | 12.5 Marks | 200 Words | 2015 |
| National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators. किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायिंत्व के लिए सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीज़िये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है। | 12.5 Marks | 200 Words | 2014 |
| Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से भिन्न हैं। | 10 Marks | 150 Words | 2013 |
| The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कम्पनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इर्डा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |
| ‘A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs’. Discuss. ‘राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।’ विवेचना कीजिए। | 10 Marks | 200 Words | 2013 |