केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा घाटी के सबसे पुराने सशस्त्र उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के एक धड़े के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने बाद अधिकारियों ने कहा कि समझौते की शर्तें- जिसमें सशस्त्र कैडर की निगरानी शामिल है- केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि राज्य के घाटी क्षेत्रों में “यूएनएलएफ के नाम पर” जबरन वसूली के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि न तो सशस्त्र कैडर रखने के लिए कोई शिविर निर्धारित किया गया है और न ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) या राज्य पुलिस को कैडर की आवाजाही की निगरानी के लिए नामित किया गया है. संवर्गों की कुल संख्या और संवर्गों को आबंटित किया जाने वाला मासिक वृत्तिका भी ज्ञात नहीं है।