प्रधानमंत्री ने RBI @90 उद्घाटन समारोह को संबोधित किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्‍य में स्मारक सिक्का जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) 

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। 

वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित। 1935 से 1949 तक आरबीआई निजी स्वमित्व वाला बैंक था , जिसका  वर्ष 1949 में  राष्ट्रीयकरण किया गया । वर्तमान में यह बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में  है।

अधिनियम जो RBI द्वारा प्रशासित: –

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अध्याय II)।

सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944/सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 ।

क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 ।

सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 ।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 ।

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 ।

आरबीआई के  कार्य :– 

यह केंद्रीय बैंकिंग के रूप में  कार्य करता है ।

नोटों को जारी करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है ।

केंद्र सरकार और राज्य के लिए  बैंकर के रूप मे कार्य करना।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करना।

( आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित के लिये नीतिगत मौद्रिक उपायों का इस्तेमाल करता है

जैसे की  रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR कैश रिज़र्व रेशियो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) आदि ) 

करेंसी का  विनियमन करना ।

जो करेंसी और सिक्के  परिचालन  योग्य नहीं है  उनको  नष्ट करना।

मौद्रिक नीति को  तैयार करना,  लागू करवाना तथा  उसकी निगरानी करना।

साख (  क्रेडिट ) का नियंत्रक।

विदेशी मुद्रा भंडार के  संरक्षक के रूप में कार्य करना।

भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार का विकास करना एवं उसे बनाए रखना।

विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखना जिससे  लिये विदेशी मुद्रा को बेचना और खरीदना भी आरबीआई ही करता है ।

विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी।

आरबीआई का कामकाज :–  केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा । 

भारत सरकार आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को चार साल के लिये नियुक्त करती है।आरबीआई बोर्ड में 1  गवर्नर तथा अधिकतम 4 उप गवर्नर होते है। इसके साथ ही  केंद्र सरकार द्वारा  अलग–अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञों को 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारियों के रूप में  नियुक्ति किया जाता है  है। साथ ही  4 स्थानीय बोर्डों के लिये अलग–अलग  4 निदेशकों की भी नियुक्ति की जाती है। ये स्थानीय बोर्ड देश के चार क्षेत्रों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है।आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय और 4 उप कार्यालय हैं जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–

भारतीय रिज़र्व बैंक ने  भारत के अलावा पाकिस्तान और म्याँमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया  है।आरबीआई भारत सरकार   के प्रतिनिधि के तौर पर  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है।

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