उत्तर: (c) जवाबदेही

श्री एक्स ने निजी सेवा प्रदाता द्वारा गुणवत्ता से समझौता किए जाने की जानकारी संबंधित सतर्कता प्राधिकरण को दी और नागरिकों के हित में अनुबंध रद्द किया। यह उनके निर्णयों के लिए जनता और संबंधित संस्थागत प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

एस्प्रिट डी कॉर्प्स — संगठन में टीम भावना और सामूहिक भावना से संबंधित है।

इक्विटी — समानता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार पर बल देता है।

जवाबदेही — अधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होना।

प्रतिनिधिमंडल — कार्य या अधिकार को अधीनस्थ स्तर पर सौंपने की प्रक्रिया है।

अतः श्री एक्स के कार्यों में जवाबदेही का सिद्धांत सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

उत्तर: (a) केवल 1, 3 और 4

कथन 1 सही है: संघर्ष समाधान में सबसे पहले संबंधित समुदाय की सांस्कृतिक एवं भावनात्मक चिंताओं को स्वीकार करना आवश्यक है। इससे विश्वास निर्माण और सार्थक संवाद का आधार तैयार होता है।

कथन 2 गलत है: किसी एक समूह की चिंताओं को दूसरे समूह की चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण मानकर परियोजना को तुरंत आगे बढ़ाना निष्पक्ष मध्यस्थता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। सरकारी अधिकारी को सभी हितधारकों के हितों का संतुलन बनाना चाहिए।

कथन 3 सही है: बहु-हितधारक संवाद मंच से आदिवासी समुदाय, स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण विशेषज्ञ और शहरी प्रतिनिधि एक-दूसरे की चिंताओं को समझ सकते हैं तथा सहमति-आधारित समाधान खोज सकते हैं।

कथन 4 सही है: स्वतंत्र एवं पारदर्शी पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) निर्णय को तथ्य एवं वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित बनाने में सहायता करेगा।

अतः 1, 3 और 4 सही हैं।

उत्तर: (b) केवल 3

कथन 1 उचित नहीं है: ठेकेदार के विरुद्ध केवल आरोप हैं और कानूनी रूप से कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए बिना उचित सत्यापन के संवेदनशील गोपनीय जानकारी को तुरंत जनता के सामने रखना उचित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होगी।

कथन 2 भी उचित नहीं है: केवल आरोपों के आधार पर ठेकेदार को सीधे शॉर्टलिस्ट से हटाना निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। पहले तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है।

कथन 3 सही है: निगरानी समिति जैसे उचित संस्थागत तंत्र के समक्ष सीमित प्रकटीकरण करने से मामले की स्वतंत्र समीक्षा हो सकती है, जबकि अप्रमाणित जानकारी को सार्वजनिक करने से बचा जा सकता है।

इस प्रकार, केवल कथन 3 उचित है।

उत्तर: (d) केवल 'Y' का दृष्टिकोण सही है।

संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में 'कानून' की परिभाषा व्यापक रूप से दी गई है। इसमें अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि के साथ-साथ ऐसी प्रथा या रूढ़ि भी शामिल है जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल हो।

इसलिए:

X का यह कहना कि कानून में अध्यादेश, आदेश, नियम एवं विनियम शामिल हैं — सही है।

लेकिन X का प्रथा/रीति-रिवाज को कानून की परिभाषा से बाहर मानना गलत है।

Y का यह कहना सही है कि ऐसी प्रथा या रूढ़ि, जिसका कानून का बल हो, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'कानून' में शामिल है।

अतः दिए गए विकल्पों में केवल Y का दृष्टिकोण सही है।

उत्तर: (b) कोई सही कथन नहीं है।

कथन 1 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 393 स्पष्ट रूप से संविधान का नाम “Constitution of India” बताता है। अतः यह कहना गलत है कि संविधान में इसके आधिकारिक नाम का उल्लेख नहीं है।

कथन 2 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 395 स्पष्ट रूप से Indian Independence Act, 1947 और Government of India Act, 1935 को निरस्त करता है। इसलिए कथन 2 भी गलत है।

कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 394 में यह प्रावधान है कि संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू होंगे। इसलिए संविधान में 26 जनवरी, 1950 के लागू होने का उल्लेख है।

अतः तीनों कथन गलत हैं और सही विकल्प है:

उत्तर: (b) कोई सही कथन नहीं है।