UPSC Syllabus Linkage: GS-II — मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति एवं संवैधानिक प्रावधान। GS-I — भारतीय समाज, जाति और सामाजिक परिवर्तन।

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट बनाम समीर अहमद एन.’ मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु सरकार के उस प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े (BC), अति पिछड़े (MBC), विमुक्त (DNC) और अनुसूचित जातियों (SC) से इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों को सीधे ‘पिछड़े वर्ग मुस्लिम’ का दर्जा देकर 3.5% आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय के इस निर्णय ने भारत में धर्म, जाति और सकारात्मक कार्रवाई  के अंतर्संबंधों पर एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार का निर्देश (2024): राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था। इसके तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म की पिछड़ी या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाता है, तो उसे राज्य के भीतर मुस्लिम कोटे (3.5% उप-आरक्षण) के तहत सीधे लाभ दिया जाए।
• मद्रास उच्च न्यायालय का रुख: मद्रास हाई कोर्ट ने इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि एक साधारण प्रशासनिक आदेश के माध्यम से किसी धर्म के सामाजिक पिछड़ेपन को दूसरे धर्म में सीधे स्थानांतरित  नहीं किया जा सकता।
• समीर अहमद मामला (2026): हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि बिना किसी गहन साक्ष्य-आधारित जांच के इस तरह का स्वचालित हस्तांतरण पूरी तरह गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान

• अनुच्छेद 341 और 1950 का राष्ट्रपति आदेश: ‘संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950’ के पैराग्राफ 3 के अनुसार, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा मिल सकता है। इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
• संसद की अनन्य शक्ति: अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन या नए समुदायों को जोड़ने/हटाने का अधिकार केवल भारत की संसद को है, राज्य सरकारों को नहीं।
• अनुच्छेद 15(4) और 16(4): ये प्रावधान राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान करने और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की विशेष शक्ति प्रदान करते हैं।
• 105वां संविधान संशोधन अधिनियम (2021): इस संशोधन के माध्यम से संसद ने राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने की स्वायत्तता और शक्ति को पुनः बहाल किया था, जिसका उपयोग राज्य आरक्षण सूची बनाने में करते हैं।

आरक्षण निर्धारण के प्रमुख आधार

• मंडल आयोग के संकेतक: मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर 22 अंकों का एक पैमाना तैयार किया था। आयोग ने स्पष्ट किया था कि गैर-हिंदू समुदायों में पिछड़ेपन की पहचान उनकी पूर्व जाति के बजाय उनके वर्तमान समान व्यावसायिक समूहों या संप्रदायों (जैसे जुलाहे, धुनिया, मोची आदि) के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल पिछले धर्म की जाति के आधार पर।
• सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006): इस समिति ने भारतीय मुस्लिम समाज में गहरे आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को साक्ष्यों सहित उजागर किया था। रिपोर्ट ने यह स्थापित किया कि समाज में केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन स्तर, रोजगार और शिक्षा के अनुभवजन्य आंकड़ों (Empirical Data) के आधार पर ही वर्ग निर्धारण होना चाहिए।
• रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007): राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (NCRLM) ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष होना चाहिए और 1950 के राष्ट्रपति आदेश के धार्मिक प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म बदलने के बाद भी समाज का जातिवादी दृष्टिकोण पूरी तरह समाप्त नहीं होता।

हालिया न्यायिक निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

• आरक्षण हस्तांतरणीय (Portable) अधिकार नहीं है: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विरासत या पोर्टेबल पात्रता नहीं है, जिसे वह अपनी मर्जी से एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जा सके।
• धार्मिक सिद्धांतों की असंगति: ईसाई और इस्लाम धर्म सैद्धांतिक रूप से समानता की बात करते हैं और जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। इसलिए न्यायालय का मानना है कि कोई व्यक्ति इन धर्मों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के साथ-साथ हिंदू समाज की जातिगत व्यवस्था के आधार पर पुराने सामाजिक पिछड़ेपन का दावा स्वतः नहीं कर सकता।

• जमात का प्रमाण पत्र अमान्य: अदालत ने कहा कि कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था किसी व्यक्ति का नया सामाजिक वर्गीकरण तय नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति को वैधानिक आरक्षण देने का अधिकार केवल राज्य द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्यों के पास है।
• सांविधिक संरक्षण का ह्रास: न्यायालय ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि धर्मांतरण के साथ ही व्यक्ति अनुसूचित जाति के दर्जे से बाहर हो जाता है और वह SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे विशेष कानूनों के संरक्षण के दायरे से भी बाहर हो जाता है।
• अनुभवजन्य डेटा की अनिवार्यता: सरकारें केवल परिकल्पनाओं या सद्भावना के आधार पर किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित नहीं कर सकतीं। इसके लिए गहन सर्वे और साक्ष्य-आधारित जांच अनिवार्य है।

धर्मांतरित लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में तर्क:

• सामाजिक कलंक का बने रहना: रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) और सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्टों ने यह रेखांकित किया है कि धर्म बदलने के बाद भी समाज का जातिवादी दृष्टिकोण नहीं बदलता। दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को नए मजहब में भी उसी सामाजिक भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता है।
• आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन: धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति की आर्थिक तंगहाली और शिक्षा का अभाव रातों-रात दूर नहीं हो जाता।
• धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25): आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण छिन जाने के डर से कई लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन नहीं कर पाते, जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक परोक्ष दबाव है।

विपक्ष में तर्क:

• संवैधानिक मर्यादा: संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे को विशेष रूप से हिंदू समाज की ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) जैसी ऐतिहासिक कुप्रथा के दंश को झेलने वालों के लिए सीमित रखा था।
• सकारात्मक कार्रवाई का मूल उद्देश्य प्रभावित होना: यदि करोड़ों ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरित लोगों को भी SC कोटे में शामिल कर लिया गया, तो मूल हिंदू/सिख/बौद्ध दलितों के लिए अवसर बेहद कम हो जाएंगे।
• सांविधिक संरक्षण का ह्रास: न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण के साथ ही व्यक्ति SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे विशेष कानूनों के संरक्षण के दायरे से भी बाहर हो जाता है।

आगे की राह

• के.जी. बालकृष्णन आयोग की प्रतीक्षा: केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में गठित पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाला आयोग वर्तमान में इसी बात की जांच कर रहा है कि क्या ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को SC का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। सरकार और न्यायालयों को इस आयोग की व्यापक रिपोर्ट और निष्कर्षों का इंतजार करना चाहिए।
• समग्रता बनाम विशिष्टता का सिद्धांत: राज्यों को सभी धर्मांतरित व्यक्तियों को एक समान समूह मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक विशिष्ट परिवर्तित समूह के वास्तविक सामाजिक अलगाव की जांच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से अलग से की जानी चाहिए।
• वैकल्पिक कल्याणकारी उपाय: धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केवल आरक्षण ही एकमात्र जरिया नहीं होना चाहिए। उनके लिए विशेष वित्तीय सहायता, मुफ्त उच्च शिक्षा और कौशल विकास जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए ताकि मूल दलितों का कोटा प्रभावित न हो।

निष्कर्ष

धर्मांतरण और आरक्षण का यह अंतर्संबंध भारत की सामाजिक-न्याय नीति की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्पष्ट करता है कि आस्था बदलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का सम्मान करते हुए भी, राज्य के संसाधनों और सकारात्मक कार्रवाई के लाभों का वितरण केवल लोकलुभावन प्रशासनिक आदेशों से नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और ठोस अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है. सामाजिक न्याय की सार्थकता इसी में है कि बिना किसी के अधिकारों का हनन किए, अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक वंचित तक मदद पहुंचाई जाए।