व्याख्या:

यह अत्यंत विश्लेषणात्मक कथन सुभाष कश्यप का है, जो एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं। उन्होंने इस रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के परम जीवन-शक्ति और संरचनात्मक आधार के रूप में कार्य करती है।

महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके कथन:

व्याख्या:

कथन 1 सही है: विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, जिससे प्रेरित होकर भारत ने भी इसे अपनाया। परंतु, भारतीय प्रस्तावना की विशिष्ट विधिक भाषा और उसकी विशिष्ट शैली की रूपरेखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है।

कथन 2 सही है: भारत के नागरिकों को मिलने वाली विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा बंधुता का आदर्श वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मूल नारों से लिया गया है।

कथन 3 गलत है: भारतीय प्रस्तावना में ‘आर्थिक न्याय’ का आदर्श तो रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित है, परंतु प्रस्तावना में ‘आर्थिक स्वतंत्रता’ शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है। प्रस्तावना केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ‘न्याय’ तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की ‘स्वतंत्रता’ की बात करती है।

कथन 4 सही है: संविधान सभा ने विधिक प्रक्रिया के तहत संविधान के अन्य सभी प्रावधानों को पहले पारित किया। इसके बाद अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना को प्रभावी किया गया कि यह संविधान सभा द्वारा पहले से स्वीकृत अनुच्छेदों और मूल भावना के पूरी तरह अनुरूप रहे।

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: यह सच है कि बेरुबारी यूनियन मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। परंतु, इस मामले में न्यायालय ने इसकी संशोधनीयता पर कोई अंतिम विधिक रोक नहीं लगाई थी। संशोधनीयता का मुख्य विवाद केशवानंद भारती मामले (1973) में सुलझा, जहाँ न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके मूल ढांचे को नुकसान न पहुँचे। इसी के बाद 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें ‘समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे।

कथन 2 सही है: प्रस्तावना स्वतंत्र रूप से विधायिका को कोई नई कानूनी शक्ति प्रदान नहीं करती है, और न ही यह संविधान के अन्य अनुच्छेदों के तहत संसद को मिली शक्तियों पर कोई रोक लगा सकती है। यह केवल संविधान के निर्माताओं के विचारों और उसके उद्देश्यों को समझने की एक कुंजी है।

कथन 3 सही है: प्रस्तावना की प्रकृति गैर-न्यायिक या न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार प्रस्तावना में लिखे किसी आदर्श (जैसे- सभी को समान अवसर या आर्थिक न्याय) को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती है, तो कोई भी नागरिक इसके आधार पर सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं चला सकता है।

कथन 4 सही है: केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना में संविधान का ‘मूल ढांचा’ समाहित है। संसद अपनी संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368) का उपयोग करके प्रस्तावना के उन बुनियादी सिद्धांतों (जैसे- संप्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता) को समाप्त या कमजोर नहीं कर सकती जो भारतीय संवैधानिक विन्यास की रीढ़ हैं।

व्याख्या:

अभिकथन (A) सही है: जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से लागू हुआ, तब भारत एक ब्रिटिश अधिराज्य (डोमिनियन) से बदलकर एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। प्रस्तावना के मूल पाठ में राज्य का यही विवरण था।

कारण (R) सही है: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द मूल पाठ का हिस्सा नहीं थे। इन्हें बहुत बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

कारण (R) सही व्याख्या क्यों नहीं है: भले ही दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से सही हैं, लेकिन कारण वाला कथन अभिकथन को स्पष्ट नहीं करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य इसलिए थी क्योंकि संविधान सभा द्वारा उसी विशिष्ट दिन इस पाठ को अपनाया गया था। दशकों बाद (1976 में) हुआ एक संविधान संशोधन बाद के बदलाव को दर्शाता है, लेकिन यह इस बात का तार्किक कारण नहीं है कि 1950 में भारत की वह विशिष्ट स्थिति क्यों थी। इसलिए, दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: भारतीय मॉडल पश्चिमी देशों की तरह धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव नहीं रखता, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान और ‘सैद्धांतिक दूरी’ देने के सिद्धांत पर आधारित है।

कथन 2 सही है: संविधान का अनुच्छेद 27 स्पष्ट रूप से राज्य को किसी भी नागरिक पर ऐसा कोई कर लगाने से रोकता है, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाना हो।

कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार, केवल राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित संस्थानों में ही धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आंशिक सहायता प्राप्त संस्थानों में स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते किसी को बाध्य न किया जाए।

कथन 4 सही है: भारतीय पंठनिरपेक्षता राज्य को यह शक्ति देती है कि वह समाज सुधार, छुआछूत के अंत और लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रथाओं में कानून बनाकर सकारात्मक हस्तक्षेप कर सके।

व्याख्या:

• कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 19 के तहत दी गई छह स्वतंत्रताओं का स्वतः निलंबन अनुच्छेद 358 द्वारा नियंत्रित होता है, अनुच्छेद 359 द्वारा नहीं। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर बाहरी आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 बिना किसी अलग राष्ट्रपति आदेश के स्वतः ही निलंबित हो जाता है।
• कथन 2 गलत है: मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 359 के तहत दी गई है, अनुच्छेद 358 के तहत नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 (मनमाने ढंग से दोषसिद्धि के खिलाफ संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर सकते हैं।

व्याख्या

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के विपरीत, जहाँ संसद को एक महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है, अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित करना अनिवार्य है।

कथन 2 सही है: यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति शासन एक बार में छह महीने के लिए वैध रहता है। इसे हर छह महीने में संसद से पुनः पारित कराकर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक ही जारी रखा जा सकता है, इससे अधिक नहीं।

कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की राष्ट्रपति की असाधारण शक्ति केवल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के दौरान ही प्रभावी होती है। अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही इसके दौरान किसी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।

व्याख्या:

• अभिकथन (A) सही है: भारतीय संविधान के वर्तमान प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल की कुल अवधि पर कोई अधिकतम ऊपरी सीमा नहीं है। इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यह एक बार की मंजूरी पर लगातार नहीं चल सकता; वैध रहने के लिए इसे हर छह महीने में संसद के दोनों सदनों द्वारा नए सिरे से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• कारण (R) सही है: मूल रूप से, संविधान में संसदीय मंजूरी की आवश्यकता से पहले राष्ट्रीय आपातकाल को दो महीने तक संचालित करने की अनुमति थी, और एक बार स्वीकृत होने के बाद, यह बिना किसी समय-समय की समीक्षा के अनिश्चित काल तक जारी रह सकता था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कड़े सुरक्षा उपाय पेश किए। इसने शुरुआती मंजूरी की अवधि को घटाकर एक महीना (विशेष बहुमत की आवश्यकता) कर दिया और यह अनिवार्य किया कि आपातकाल को जारी रखने के लिए हर छह महीने में इसे फिर से स्वीकृत किया जाना चाहिए।
• कारण (R) सही व्याख्या क्यों है: कारण वाला कथन सीधे अभिकथन के पीछे के कारण को स्पष्ट करता है। आपातकाल अनिश्चित काल तक इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा बनाए गए ढांचे के तहत इसे बिना किसी जांच के छोड़ने के बजाय हर छह महीने में समय-समय पर विस्तार देने की अनुमति दी गई है। इसलिए, दोनों कथन सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, विधायी शक्तियों के वितरण में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आता है, लेकिन राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। यह अस्तित्व में रहती है और इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। हालाँकि, इसका अधिकार संसद की अधिभावी (overriding) शक्ति के अधीन हो जाता है, जिससे संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति मिल जाती है।

कथन 2 सही है: आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अस्थायी प्रकृति का होता है। सामान्य स्थिति लौटने पर प्रांतीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए, ये केंद्रीय कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाते हैं।

कथन 3 सही है: यदि राष्ट्रीय आपातकाल के लागू रहने के दौरान किसी राज्य के मामले में तुरंत विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो और संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, संसद अपने विस्तारित आपातकालीन कानूनों को लागू करने के लिए संघ सूची से पूरी तरह बाहर के मामलों पर भी केंद्र या उसके अधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान कर सकती है और कर्तव्य सौंप सकती है।

व्याख्या:

कथन 1 और 2 सही हैं: राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन को खींचने पर एक सख्त प्रतिबंध लगाया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि दो विशिष्ट शर्तें एक साथ पूरी न हों:

1. पूरे भारत में या संबंधित राज्य के पूरे या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी होनी चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग को औपचारिक रूप से यह प्रमाणित करना होगा कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उस राज्य की विधानसभा के लिए आम चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तो इसे एक बार में छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कथन 3 गलत है (समाप्ति का नियम): राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को आसानी से वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास एक आगामी उद्घोषणा जारी करके इसे किसी भी समय समाप्त (वापस) करने की शक्ति है। महत्वपूर्ण रूप से, ऐसी समाप्त करने वाली उद्घोषणा के लिए संसद की मंजूरी या संसद के किसी भी सदन से अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।