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Editorial Corner Hindi

पुलिस सुधार को व्यवहार में उतारने की चुनौती: एक जवाबदेह, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता

By Result Mitra •

(The Challenge of Implementing Police Reform: The Need for an Accountable, Sensitive, and Citizen-Centric Police System)

UPSC पाठ्यक्रम से संबंध GS Paper-II: शासन व्यवस्था, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं पुलिस सुधार।
GS Paper-III: आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं तकनीक की भूमिका।
GS Paper-IV: नैतिकता, निष्पक्षता, जवाबदेही और लोकसेवा मूल्य।


हाल ही में, इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु के 15 पुलिस थानों में ‘आंतरिक पुलिस सुधारों’ (Internal Pol पर एक व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन पूरा किया है। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ईश कुमार के नेतृत्व में तैयार किए गए इस अध्ययन के बाद IPF ने पुलिस स्टेशन स्तर पर बिना किसी भारी अतिरिक्त बजट के लागू किए जा सकने वाले सुधारों के लिए एक ‘चेंज मैनुअल’  जारी किया है। यह अध्ययन इस कटु सत्य को उजागर करता है कि स्वतंत्रता के 79 वर्षों बाद भी आम नागरिक उत्पीड़न के डर और प्रक्रियात्मक देरी के कारण थाने जाने से हिचकिचाते हैं, जबकि पुलिसकर्मी स्वयं अत्यधिक कार्यभार और साप्ताहिक अवकाश की कमी से जूझ रहे हैं।

किसी भी आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक होती है:

  • कानून के शासन (Rule of Law) की स्थापना: संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।
  • ‘शासक बल’ से ‘सेवा बल’ (From Ruler’s Force to Service Force): औपनिवेशिक मानसिकता (भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861) को त्यागकर पुलिस को सत्ता के नियंत्रण यंत्र के बजाय नागरिकों के संरक्षक और सेवक के रूप में कार्य करना।
  • मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का संरक्षण: नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा (अनुच्छेद 21) की रक्षा करना तथा समाज के कमजोर वर्गों (महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और वंचितों) के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाना।
  • लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना: नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

स्वतंत्रता के बाद से पुलिस व्यवस्था को लोकतांत्रिक और पेशेवर बनाने के लिए कई आयोगों और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं:

  • राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81): इसने पहली बार पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने, राज्य सुरक्षा आयोग बनाने और पुलिस जवाबदेही तय करने के लिए आठ विस्तृत रिपोर्टें दीं।
  • रिबेरो समिति (1998) और पद्मनाभैया समिति (2000): इन समितियों ने पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, आधुनिक प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली के सुधार पर जोर दिया।
  • मलिमथ समिति (2003): आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए इसने पुलिस की ‘जांच शाखा’ (Investigation Wing) को ‘कानून-व्यवस्था शाखा’ (Law & Order Wing) से पूरी तरह अलग करने की सिफारिश की।
  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में पुलिस सुधारों के लिए सात बाध्यकारी निर्देश (7 Directives) जारी किए। इनमें राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP के लिए न्यूनतम दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल, पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB), और पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) की स्थापना प्रमुख थे।

स्पष्ट न्यायिक निर्देशों और आयोगों की सिफारिशों के बावजूद, जमीनी हकीकत में बदलाव बेहद धीमा है। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं हैं:

  • राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य सूची के विषय हैं। अधिकांश राज्य सरकारें राजनीतिक नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पुलिस का उपयोग कई बार राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाता है।
  • संस्थागत और मानव संसाधन की कमी: भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात (Police-to-Population Ratio) संयुक्त राष्ट्र के मानक (प्रति लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी) से काफी कम है। अत्यधिक कार्यभार, अनियमित ड्यूटी घंटे और बुनियादी सुविधाओं (आवास, वाहन, फॉरेंसिक लैब) की कमी उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।
  • प्रक्रियात्मक जटिलता और विश्वास की कमी: IPF के सर्वेक्षण के अनुसार, लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए थानों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और जांच की प्रगति की कोई सूचना नहीं मिलती। इससे आम जनता और पुलिस के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई है।
  • जवाबदेही का अभाव और कदाचार: हिरासत में हिंसा (Custodial Violence), अनावश्यक गिरफ्तारियां और स्वतंत्र ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ (PCA) का निष्क्रिय होना पुलिस की छवि को धूमिल करता है।
  • औपनिवेशिक प्रशिक्षण और मानसिकता: पुलिस प्रशिक्षण में आज भी बल प्रयोग (Force) पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि संवाद कौशल, मानवाधिकार और संवेदनशीलता की उपेक्षा होती है।

इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) ने सुझाव दिया है कि बड़े कानूनी बदलावों का इंतजार किए बिना, पुलिस स्टेशन स्तर पर ही ‘आंतरिक सुधारों’ के माध्यम से व्यवस्था को बदला जा सकता है। इसके चार प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

  1. शिकायत/FIRपंजीकरण और पुलिस प्रतिक्रिया में सुधार:
    1. e-FIR का प्रभावी क्रियान्वयन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत शुरू की गई e-FIR व्यवस्था को केवल बीमा दावों तक सीमित न रखकर, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेकर इसे नियमित FIR में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
    1. विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम (VMS) और हेल्प डेस्क: थानों के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए VMS, एक समर्पित हेल्प डेस्क और फीडबैक के लिए QR कोड लगाए जाएं ताकि अनावश्यक देरी खत्म हो।
  2. अपराध की रोकथाम,सामुदायिक जुड़ाव और नागरिक सेवाएं:
    1. महिला सुरक्षा और स्मार्ट निगरानी: कामकाजी महिलाओं के लिए रात्रि सुरक्षा एस्कॉर्ट योजना, टैक्सियों में जिला नियंत्रण कक्ष से जुड़े पैनिक बटन व QR कोड, और पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे व डैश कैमरे अनिवार्य किए जाएं।
    1. सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing): ‘सिटिजन सेंटिनल’  योजना, छात्रों के लिए पुलिस इंटर्नशिप, और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं (Drop-outs) व नशे के आदी लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
  3. कदाचार और पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम:
    1. गिरफ्तारी में पारदर्शिता: DySP स्तर पर गिरफ्तारी के कारणों की अनिवार्य जांच हो। गिरफ्तार व्यक्ति को परिवार को फोन करने और मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) के अधिकार की जानकारी दी जाए।
    1. डिजिटल निगरानी: तलाशी की अनिवार्य वीडियोग्राफी हो ताकि कीमती सामान गायब न हो, और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाने के लॉक-अप की रिमोट ऑनलाइन निगरानी की जाए।
  4. पुलिसकर्मियों की कार्यदशाओं में सुधार (अनिवार्य शर्त):
    1. बुनियादी सुविधाएं और तकनीकी सशक्तिकरण: थानों में आराम कक्ष, नियमित साप्ताहिक अवकाश, जांच अधिकारियों (IOs) को वाहन भत्ता, जांच सामग्री के लिए पर्याप्त आकस्मिक निधि और ‘ई-साक्ष्य’ ऐप लागू करने के लिए टैबलेट दिए जाएं।
    1. क्षमता निर्माण और करियर प्रगति: पुलिस ई-अकादमी के माध्यम से निरंतर सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को पदोन्नति से जोड़ना और कांस्टेबलों को भी जांच कार्यों में शामिल कर सशक्त बनाना।
  • चरणबद्ध कार्यान्वयन: IPF का ‘चेंज मैनुअल’ सबसे पहले पंजाब में लागू किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणामों के आधार पर इसे तेलंगाना, तमिलनाडु और फिर देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।
  • प्रकाश सिंह निर्देशों का अक्षरशः पालन: केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सात निर्देशों को कानूनी रूप देना चाहिए।
  • स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Policing) को धरातल पर उतारना: पुलिस को सख्त और संवेदनशील (Strict & Sensitive), आधुनिक और गतिशील (Modern & Mobile), सतर्क और जवाबदेह (Alert & Accountable), विश्वसनीय और उत्तरदायी (Reliable & Responsive), तथा तकनीकी रूप से दक्ष (Techno-savvy & Trained) बनाना होगा।
  • जांच और कानून-व्यवस्था का पृथक्करण: अपराधों की वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित जांच (Evidence-based Investigation) सुनिश्चित करने के लिए दोनों विंग्स को अलग किया जाए, जिससे दोषसिद्धि की दर (Conviction Rate) बढ़ सके।

पुलिस सुधार केवल एक प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य, मानवाधिकारों की रक्षा और आर्थिक विकास की एक अनिवार्य शर्त हैं। एक भयमुक्त समाज और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही देश में निवेश और समावेशी विकास को गति दे सकती है। बड़े संरचनात्मक बदलावों की प्रतीक्षा करने के बजाय, पुलिस स्टेशन स्तर पर आंतरिक कार्यसंस्कृति में सुधार करना इस दिशा में एक व्यावहारिक और क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। जब पुलिस बल वास्तव में संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेगा, तभी ‘सुशासन’ (Good Governance) का सपना साकार होगा।

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