मनरेगा और आधार-आधारित बहिष्करण की नई लहर: भारत की ग्रामीण रोज़गार जीवन रेखा की एक आलोचनात्मक समीक्षा
यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता क्यों ख़बरों में? 10 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2025 के बीच मनरेगा (MGNREGS) डेटाबेस से 27 लाख नाम अचानक हटा दिए गए हैं। यह वृद्धि सरकारी आदेश के तहत अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-लिंक्ड सत्यापन अभियान के साथ हुई है, जिसने वास्तविक श्रमिकों के बड़े पैमाने पर बहिष्करण (निकाल दिए जाने) […]
