24 December Current Affairs
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स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार: संवैधानिक जनादेश और शासन की चुनौतियां
UPSC प्रासंगिकता: चर्चा में क्यों? बढ़ते वायु प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण के बीच, भारत में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों का स्मॉग (smog), औद्योगिक खतरे और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर्यावरण की उपेक्षा के गंभीर स्वास्थ्य और पारिस्थितिक परिणामों को उजागर करते हैं। कानूनी
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Right to Disconnect: Drawing the Line After Work
Upsc relevance-GS Paper II (Governance, Constitution & Rights) Why in News A Private Member’s Bill on the Right to Disconnect has been introduced in Parliament, seeking to protect employees from being compelled to engage in work-related digital communication beyond prescribed working hours. Background India recently consolidated its labour framework through four labour codes, regulating working
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डिस्कनेक्ट होने का अधिकार: काम के बाद एक स्पष्ट सीमा रेखा
UPSC प्रासंगिकता: GS पेपर II (शासन, संविधान और अधिकार) चर्चा में क्यों? संसद में ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ (Right to Disconnect) पर एक निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) पेश किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को निर्धारित कामकाजी घंटों के बाद काम से संबंधित डिजिटल संचार (जैसे कॉल, ईमेल या मैसेज) में शामिल होने के
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GeM’s Forward Auctions: Reimagining Public Asset Disposal through Digital Governance
UPSC Relevance Why in the News? The Government e-Marketplace (GeM) has successfully expanded its scope beyond procurement by operationalising a Forward Auction module for the disposal of government assets. Between December 2021 and November 2025, assets worth over ₹2,200 crore have been auctioned, signalling a structural shift in how the State monetises idle and obsolete
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GeM का फॉरवर्ड ऑक्शन (अग्रिम नीलामी): डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति निपटान का पुनर्गठन
यूपीएससी प्रासंगिकता चर्चा में क्यों? गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सरकारी संपत्तियों के निपटान के लिए एक ‘फॉरवर्ड ऑक्शन’ (Forward Auction) मॉड्यूल को क्रियान्वित करके खरीद के दायरे से परे अपने कार्यक्षेत्र का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच, ₹2,200 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की नीलामी की गई है, जो
बौंडी बीच मेमोरियल में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का विरोध: बढ़ती यहूदी-विरोधी (Anti-Semitism) चिंताएं
चर्चा में क्यों? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को सिडनी के बौंडी बीच (Bondi Beach) पर आयोजित एक स्मृति सभा में जनता के कड़े विरोध और हूटिंग (booing) का सामना करना पड़ा। यह कार्यक्रम उन पीड़ितों की याद में आयोजित किया गया था जो यहूदी हनुक्का (Hanukkah) उत्सव के दौरान हुए एक भीषण बंदूक हमले