संदर्भ

भारत गहरे समुद्र की खोज के एक नए मोर्चे पर खड़ा है। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, सेंट्रल इंडियन रिज और कार्ल्सबर्ग रिज में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले तीन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) अन्वेषण अनुबंधों के साथ, मौलिक प्रश्न यह है कि क्या हर वह चीज़ जिसका तकनीकी रूप से दोहन किया जा सकता है, उसका अनिवार्य रूप से दोहन किया जाना चाहिए। डीप ओशन मिशन, मत्स्य-6000 और निकल, तांबा, कोबाल्ट और मैंगनीज युक्त पॉलीमेटेलिक न्युड्यूल्स जैसी पहलों के साथ, तकनीकी उन्नति और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया है।

Q.”गहरे समुद्र की खोज में तकनीकी क्षमता का तात्पर्य स्वचालित रूप से व्यावसायिक खनन के लिए पारिस्थितिक अनुमति नहीं होना चाहिए।” भारत के गहरे समुद्र मिशन और सतत विकास के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

उत्तर प्रारूप परिचय (Introduction): गहरे समुद्र की खोज में भारत की वर्तमान स्थिति (ISA अनुबंध, डीप ओशन मिशन) को परिभाषित करें और तकनीकी क्षमता तथा पारिस्थितिक सीमाओं के बीच के मुख्य नैतिक-पर्यावरणीय द्वंद्व को उजागर करें। मुख्य भाग (Body):विशाल संसाधन क्षमता (पॉलीमेटेलिक न्युड्यूल्स, महत्वपूर्ण खनिज) और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा तथा विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। पारिस्थितिक जोखिमों, नाजुक गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की अधूरी वैज्ञानिक समझ और अपरिवर्तनीय जैव विविधता के नुकसान के खतरों को उजागर करें। “हम न्यूनतम क्षति के साथ खनन कैसे कर सकते हैं?” से लेकर “क्या हमें बिल्कुल भी खनन करने की आवश्यकता है?” तक की दार्शनिक बदलाव की जांच करें, जिसमें मिशन LiFE, सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। व्यावसायिक शोषण शुरू होने से पहले उच्च पारिस्थितिकी सीमाएं स्थापित करके वैश्विक पारिस्थितिक शासन का नेतृत्व करने के लिए भारत के वास्ते एक मॉडल प्रस्तावित करें। निष्कर्ष: प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के सभ्यतागत मूल्यों पर एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ समाप्त करें, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची प्रगति हर संसाधन को उपभोग में बदलने के बजाय प्राकृतिक पूंजी को संरक्षित करने में निहित है।

परिचय

डीप ओशन मिशन, मत्स्य-6000 और हिंद महासागर में 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले तीन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) अन्वेषण अनुबंधों द्वारा संचालित अपने बढ़ते गहरे समुद्र पदचिह्न के साथ भारत एक नए मोर्चे की दहलीज पर खड़ा है। हालाँकि, तकनीकी प्रगति एक खतरनाक धारणा पैदा करती है: यदि हम किसी चीज़ का शोषण कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। रणनीतिक महत्वाकांक्षा को पारिस्थितिक सीमाओं के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

Body / मुख्य भाग

• संसाधन क्षमता और रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं: भारत के अन्वेषण में निकल, तांबा, कोबाल्ट और मैंगनीज युक्त लगभग 366 मिलियन टन पॉलीमेटेलिक न्युड्यूल्स की पहचान की गई है। ये खनिज भारत की नवीकरणीय-ऊर्जा, इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी और उन्नत-विनिर्माण लक्ष्यों के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।
• पारिस्थितिक संवेदनशीलता और जोखिम: गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र ग्रह के सबसे कम समझे जाने वाले हिस्सों में से हैं। सीमाउंट्स पर जैव विविधता सर्वेक्षणों से विज्ञान के लिए नई प्रजातियों का पता चला है। हमारी वैज्ञानिक समझ पूरी होने से पहले बड़े पैमाने पर समुद्र के तल में व्यवधान संभावित रूप से अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकता है।
• आवश्यकता और सतत विकास को फिर से परिभाषित करना: सच्ची सतत विकास को कम मांग, संसाधन दक्षता, रीसाइक्लिंग, प्रतिस्थापन और परिपत्र खपत के माध्यम से निष्कर्षण पर निर्भरता कम करनी चाहिए – ऐसे सिद्धांत जो भारत के मिशन LiFE में झलकतें हैं। विज्ञान को न केवल यह तय करने में मदद करनी चाहिए कि हम कितनी दूर जा सकते हैं बल्कि यह भी तय करना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना चाहिए।
• वैश्विक शासन में भारत की भूमिका: गहरे समुद्र को केवल एक खनिज भंडार के रूप में नहीं, बल्कि एक मूल्यवान पारिस्थितिक संपत्ति के रूप में पहचानकर भारत के पास गहरे समुद्र के पारिस्थितिक शासन में वैश्विक नेता बनने का अवसर है। अन्वेषण चरण के दौरान एक उच्च पारिस्थितिक सीमा स्थापित करना जिम्मेदार प्रबंधन के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा।

सरकार के प्रयास :

• भारत सरकार ने ‘डीप ओशन मिशन’ की शुरुआत की है जिसके तहत गहरे समुद्र की माइनिंग तकनीक, अंडरवाटर रोबोटिक्स और मानवयुक्त सबमर्सिबल MATSYA-6000 का विकास किया जा रहा है।
• नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने लगभग 5,270 मीटर की गहराई पर खनन मशीन का सफल परीक्षण किया है।
• सरकार 19 से अधिक समुद्र-पहाड़ियों (Seamounts) पर जैव विविधता सर्वेक्षण कर रही है ताकि पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का मानचित्र तैयार किया जा सके।

  सतत विकास को फिर से परिभाषित करना और दृष्टिकोण में बदलाव: सच्ची सतत विकास को कम मांग, संसाधन दक्षता, रीसाइक्लिंग, प्रतिस्थापन और परिपत्र खपत के माध्यम से निष्कर्षण पर निर्भरता कम करनी चाहिए – ऐसे सिद्धांत जो भारत के मिशन LiFE में झलकतें हैं। विज्ञान को न केवल यह तय करने में मदद करनी चाहिए कि हम कितनी दूर जा सकते हैं बल्कि यह भी तय करना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना चाहिए।

  आगे की राह:

• पर्यावरणीय आधार-रेखा (Environmental Baselines): वाणिज्यिक खनन शुरू होने से पहले व्यापक पर्यावरणीय मानक और कड़े नियम तय किए जाने चाहिए।
• अनुकूली प्रबंधन (Adaptive Management): केवल तकनीकी दक्षता के भरोसे न रहकर, पारिस्थितिकीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• ग्लोबल लीडरशिप: भारत को गहरे समुद्र को केवल खनिज भंडार के रूप में देखने के बजाय एक मूल्यवान पारिस्थितिक संपत्ति मानना चाहिए और वैश्विक शासन में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

निष्कर्ष

प्रगति इस बात से नहीं मापी जाती है कि हम प्रकृति को संसाधनों में कितना बदल सकते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए हम कितना संरक्षित कर सकते हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की भारत की दीर्घकालिक सभ्यतागत परंपरा की पुष्टि करते हुए, हमारा भविष्य उस प्राकृतिक पूंजी को संरक्षित करने पर निर्भर करता है जो विकास को बनाए रखती है।

अभ्यास प्रश्न