चर्चा में क्यों ?

‘हरित ऊर्जा संक्रमण’ के लिए दुर्लभ खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग ने गहरे समुद्र में खनन की एक नई होड़ को जन्म दिया है। इसी क्रम में भारत अपने ‘डीप ओशन मिशन’ और स्वदेशी मत्स्य-6000 पनडुब्बी के जरिए गहरे समुद्र में अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 23 नई प्रजातियों की खोज और माइनिंग मशीन के सफल परीक्षण ने भारत को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। यह प्रगति आर्थिक लाभ की महत्वाकांक्षाओं और पृथ्वी के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के बीच ‘पर्यावरणीय जिम्मेदारी’ की एक गंभीर बहस खड़ी करती है।

गहरे समुद्र की खोज (Deep Ocean Exploration) क्या है?

• परिभाषा: समुद्र की सतह से 200 मीटर से अधिक की गहराई वाले क्षेत्र को ‘गहरा समुद्र’ माना जाता है। यहाँ पूर्णतः अंधकार, अत्यधिक उच्च दबाव और शून्य के करीब तापमान होता है। गहरे समुद्र की खोज से तात्पर्य इस रहस्यमयी क्षेत्र के भूवैज्ञानिक, जैविक और रासायनिक घटकों का वैज्ञानिक अध्ययन और मानचित्रण करना है।
• प्रमुख क्षेत्र: इसके तहत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है:
  • एबिसल प्लेन्स (Abyssal Plains): समुद्र के समतल मैदान जहाँ पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स बिखरे होते हैं।
  • सीमाउंट्स (Seamounts): समुद्र के भीतर डूबे हुए पर्वत, जो अनूठी जैव विविधता के केंद्र हैं।
  • हाइड्रोथर्मल वेंट्स (Hydrothermal Vents): समुद्र तल पर बने वे दरारें जहाँ से गर्म और खनिजों से भरपूर पानी निकलता है।

गहरे समुद्र की खोज का महत्व

• दुर्लभ खनिजों का भंडार: गहरे समुद्र के तल पर प्रचुर मात्रा में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) पाए जाते हैं। इनमें कोबाल्ट, निकेल, तांबा, मैंगनीज और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं।
• हरित संक्रमण (Green Transition) के लिए ईंधन: पवन टर्बाइन, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों के निर्माण के लिए इन खनिजों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। भूमि पर इन संसाधनों के भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं।
• आयात पर निर्भरता कम करना: वर्तमान में भारत और कई अन्य देश इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भर हैं। गहरे समुद्र का सफल दोहन रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकता है।
• अभूतपूर्व अनुसंधान: गहरे समुद्र की खोज से पृथ्वी की उत्पत्ति, चरम सीमाओं में जीवन के जीवित रहने के तरीकों (Extremophiles) और चिकित्सा विज्ञान के लिए नए यौगिकों की खोज में मदद मिलती है।

भारत का बढ़ता डीप-सी फुटप्रिंट

भारत ने इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं:

• विशाल अन्वेषण क्षेत्र: भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर के तीन अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) अन्वेषण अनुबंध हैं।
• संसाधनों का विशाल आकलन: भारत द्वारा चिन्हित इन क्षेत्रों में लगभग 366 मिलियन टन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की पहचान की जा चुकी है, जो देश की भावी ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम-चेंजर हो सकते हैं।
• अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजें: भारत के वैज्ञानिकों ने 19 समुद्री पर्वतों (Seamounts) के आसपास लगभग 1,300 गहरे समुद्री जीवों का गहन अध्ययन किया है, जिसमें 23 प्रजातियां विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई पाई गई हैं।

भारत द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयास

भारत सरकार बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ गहरे समुद्र के मिशनों पर काम कर रही है:

• डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission): पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत पांच साल के लिए शुरू किया गया एक व्यापक मिशन है, जिसका उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के संसाधनों का सस्टेनेबल दोहन करना है।
• समुद्रयान परियोजना और MATSYA-6000: भारत स्वदेशी रूप से MATSYA-6000 नामक एक मानवयुक्त पनडुब्बी (Human Submersible) विकसित कर रहा है। यह पनडुब्बी तीन वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी।
• अंडरवाटर रोबोटिक्स और माइनिंग मशीन: राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने गहरे समुद्र में खनन के लिए स्वायत्त पानी के भीतर रोबोटिक्स और माइनिंग मशीनों का विकास किया है। NIOT ने लगभग 5,270 मीटर की गहराई पर जाकर माइनिंग मशीन का सफल कार्यात्मक परीक्षण भी पूरा कर लिया है।
• महासागरीय अनुसंधान पोत (Oceanographic Research Vessels): सागर निधि (Sagar Nidhi) और सागर कन्या (Sagar Kanya) जैसे उन्नत जहाजों का उपयोग निरंतर समुद्री पर्यावरण के डेटा संग्रह और बेसलाइन मैपिंग के लिए किया जा रहा है।

पर्यावरणीय चुनौतियाँ और चिंताएँ

गहरे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अरबों वर्षों से अछूता और बेहद शांत रहा है। मानवीय हस्तक्षेप से यहाँ अपूरणीय क्षति  हो सकती है:

• अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक विनाश: गहरे समुद्र में भारी मशीनें जब चलेंगी, तो वे सदियों पुराने अनूठे जीवों (जैसे- जाइंट ट्यूब वर्म्स, घोस्ट ऑक्टोपस) के आवासों को पूरी तरह नष्ट कर देंगी। ‘एडाप्टिव मैनेजमेंट’ भी इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।
• सेडिमेंट प्लूम्स (अवसाद के बादल): खनन के दौरान समुद्र तल की गाद और मलबे के विशाल बादल उठेंगे। यह तैरता हुआ मलबा समुद्री धाराओं के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है, जिससे गहरे समुद्र के जीवों का दम घुट जाएगा और फिल्टर-फीडिंग जीव नष्ट हो जाएंगे।
• ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण: गहरे समुद्र के जीव पूरी तरह से अंधेरे और निशब्दता के आदी होते हैं। खनन मशीनों की तेज रोशनी और नेविगेशन गियर की आवाजें उनके संचार, शिकार और प्रजनन क्षमताओं को स्थायी रूप से बाधित करेंगी।
• ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन सिंक को खतरा: महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। समुद्र तल की गड़बड़ी से सदियों से वहां जमा कार्बन वापस मुक्त हो सकता है, जिससे वैश्विक तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है।

विनियामक ढांचा और कमियां

• इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA): संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत गठित यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र (High Seas) में गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
• कानूनी अस्पष्टता (Lack of Mining Code): व्यावसायिक खनन को विनियमित करने के लिए अभी तक एक अंतिम और बाध्यकारी ‘माइनिंग कोड’ (Mining Code) पर वैश्विक सहमति नहीं बन पाई है। बिना पुख्ता नियमों के खनन शुरू करना आत्मघाती हो सकता है।
• साझा विरासत बनाम संप्रभुता का टकराव: कानूनन वैश्विक समुद्र को “मानवता की साझा विरासत” (Common Heritage of Mankind) माना गया है, लेकिन शक्तिशाली देश और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पर्यावरण की चिंता किए बिना इस पर आर्थिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में हैं।

आगे की राह (Way Forward)

भारत के पास विज्ञान, तकनीक और पारिस्थितिक प्रशासन में दुनिया को एक नया मॉडल देने का अनूठा अवसर है:

• ‘अन्वेषण’ और ‘खनन’ में अंतर स्पष्ट करना: गहरे समुद्र में भारत के वैज्ञानिक निवेश का मतलब व्यावसायिक खनन की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। इस तकनीकी प्रगति का उपयोग केवल जैव विविधता के अध्ययन और वैज्ञानिक समझ को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि अंधाधुंध दोहन के लिए।
• ‘ना’ (NO) कहना सीखने की सभ्यतागत परिपक्वता: विज्ञान को हमें केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि तकनीकी रूप से हम कहाँ तक जा सकते हैं, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि हमें कहाँ नहीं जाना है और कहाँ रुकना है। यह हमारी सभ्यता की परिपक्वता को दर्शाएगा।
• एक मूल्यवान पारिस्थितिक संपत्ति के रूप में मान्यता: गहरे समुद्र को केवल एक “खनिज भंडार” के रूप में देखने के बजाय एक Precious Ecological Asset (बहुमूल्य पारिस्थितिक संपत्ति) माना जाना चाहिए, जिसका वैश्विक पर्यावरण को संतुलित रखने का मूल्य, उसके भीतर छिपे खनिजों की आर्थिक कीमत से कहीं अधिक है।
• मिशन LiFEऔर चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): भारत को अपने वैश्विक विज़न मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के तहत उपभोग आधारित मानसिकता को बदलना होगा। समुद्र को खोदने के बजाय:
  • संसाधनों की मांग को कम करना
  • रीसाइक्लिंग और ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ाना
  • बैटरी और ऊर्जा के लिए वैकल्पिक तकनीकों (जैसे सोडियम-आयन, सॉलिड-स्टेट बैटरी) को बढ़ावा देना।
• एहतियाती दृष्टिकोण (Precautionary Approach): जब तक गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर खनन के प्रभावों की पूरी और सटीक वैज्ञानिक जानकारी न मिल जाए, तब तक पूर्ण व्यावसायिक खनन पर वैश्विक स्थगन (Moratorium) लागू रहना चाहिए।

निष्कर्ष

21वीं सदी के प्रमुख पर्यावरणीय दृष्टिकोण—चाहे वे प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions) हों, सतत विकास लक्ष्य (SDG 14 – जल के नीचे जीवन) हों, या भारत का मिशन LiFE—सभी इस बात पर जोर देते हैं कि ‘प्रकृति ही हमारी वास्तविक पूंजी है’ जिस पर मानव विकास निर्भर करता है। प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और संयम भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा रही है। गहरे समुद्र के मामले में “न्यूनतम नुकसान के साथ खनन कैसे करें” की सोच को बदलकर “क्या हमें वास्तव में खनन की आवश्यकता है?” के सिद्धांत को अपनाना होगा। भारत गहरे समुद्र के संरक्षण में नेतृत्व दिखाकर विश्व मंच पर जिम्मेदार और नैतिक पर्यावरण प्रशासन का एक नया मानदंड स्थापित कर सकता है।