1. प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसके राजवंश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा/से सही ढंग से मेल नहीं खाता/खाती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें: (A) 1 और 2(B) केवल 2(C) 1 और 3(D) केवल 3 उत्तर: (B) केवल 2 व्याख्या: युग्म 1 (Senguttuvan : Chera) –
1. भारत के संविधान के निर्माताओं का ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रस्तावना के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद में प्रतिबिंबित होता है? (a) अनुच्छेद 14(b) अनुच्छेद 32(c) अनुच्छेद 38(d) अनुच्छेद 44 उत्तर: (c) अनुच्छेद 38 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 38(1) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य
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देश के भावी अधिकारियों, जब कोई नया अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दुनिया में कदम रखता है, तो सबसे पहले उसे एक ही सलाह मिलती है—”UPSC का सिलेबस रट लो।” वह उत्साह में आकर इंटरनेट से आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करता है. लेकिन जैसे ही वह उस दस्तावेज़ को खोलता है, उसका उत्साह एक
Source: The Hindu समाचार का संदर्भ (Context of the News) हालिया — घटना दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक पाँच मंजिला इमारत के ढहने से छह लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसने भवन सुरक्षा मानदंडों के क्रियान्वयन में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ‘एक्सीडेंटल डेथ्स
चर्चा में क्यों? हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी में एक पोस्टर सामने आया, जिसने देश के अकादमिक और वैज्ञानिक जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पोस्टर में ‘मनुस्मृति’ के उद्धरणों के आधार पर पारंपरिक वर्ण-व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पूर्व-निर्धारित भूमिकाओं) का महिमामंडन किया गया
देश के भावी अधिकारियों, बिहार की पावन ज्ञानभूमि—वैशाली और नालंदा की इस धरती पर आज एक नया प्रशासनिक युद्ध छिड़ा हुआ है। पटना के बोरिंग रोड की लाइब्रेरीज़ से लेकर सुदूर गाँवों के कमरों तक, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच एक खामोश बेचैनी है। जो छात्र सालों से केवल ‘तथ्यों की पोटली’ रटकर परीक्षा हॉल
देश के भावी अधिकारियों, प्रयागराज के डेलहाउसी रोड के कमरों सेलेकर दिल्ली के करोल बाग के गलियारों तक, सिविल सेवा की तैयारी करनेवालेहर दूसरेछात्र के मन में एक गहरा द्वंद्व चलता रहता है। जब वेUPSC के वैश्विक और वैचारिक पाठ्यक्रम को देखतेहैं और फिर UPPCS के राज्य-विशिष्ट तथ्यों के जाल को देखतेहैं, तो एक आंतरिक
वन अधिकार बनाम विकास परियोजनाएँ: ग्राम सभा की सहमति पर नया विवाद हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को भेजे गए एक आधिकारिक संचार में यह स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत वन निकासी (forest clearance) के लिए ग्राम सभा
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