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CA for Mains

गरीबी और नक्सलवाद का अंत: सुधरा आदिवासियों का जीवन (Decline in Poverty and Naxalism: Improved Tribal Lives)

By Result Mitra •

गरीबी और नक्सलवाद का अंत: सुधरा आदिवासियों का जीवन | Result Mitra
RESULT MITRA

गरीबी और नक्सलवाद का अंत: सुधरा आदिवासियों का जीवन

Decline in Poverty and Naxalism: Improved Tribal Lives

दिनांक: 16/11/2026 Source: The Hindu UPSC | PCS

संदर्भ

15 नवंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 जनजातीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत में आदिवासियों के जीवन को बदलने वाली दो प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला: पिछले 12–13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना (विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए) और नक्सलवाद/माओवादी उग्रवाद का लगभग उन्मूलन, जिसने 2014 में लगभग 125 जिलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सीख

GS-1 (इतिहास एवं समाज) भगवान बिरसा मुंडा की विरासत (‘जनजातीय गौरव दिवस’) और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से जनजातीय सशक्तिकरण।
GS-2 (शासन एवं न्याय) पीएम-जनमन, धरती आबा अभियान व एकलव्य विद्यालयों से लक्षित कल्याण और गरीबी उन्मूलन।
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) गढ़चिरौली जैसे वामपंथी उग्रवाद (LWE) क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

Q. “भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) ऐतिहासिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में शासन और विकास की कमी के कारण पनपा है।” चर्चा कीजिए कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और लक्षित कल्याणकारी पहलों को लागू करने की दोहरी रणनीति ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने और आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में किस प्रकार योगदान दिया है।

उत्तर का प्रारूप (Answer Format)

भूमिका वामपंथी उग्रवाद और आदिवासी अविकसितता के बीच ऐतिहासिक संबंध को परिभाषित करें, और वर्तमान संदर्भ जोड़ें (बहुआयामी गरीबी में कमी के साथ-साथ 2014 के लगभग 125 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तीव्र गिरावट)।
मुख्य भाग अनुच्छेद 1 (मूल कारण) संक्षेप में बताएं कि कैसे ऐतिहासिक अलगाव, वन अधिकारों से वंचित होने और बुनियादी ढांचे की कमी ने आदिवासी क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को हवा दी।
मुख्य भाग अनुच्छेद 2 (दोहरी रणनीति – सुरक्षा और विकास) सुरक्षा उपाय: पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, खुफिया-आधारित अभियान और आतंकी वित्तपोषण पर रोक।
लक्षित कल्याण और बुनियादी ढांचा: संतृप्ति-आधारित योजनाएं (पीएम-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान), शैक्षिक प्रोत्साहन (EMRS), और कनेक्टिविटी (सड़कें, मोबाइल टावर)।
मुख्य भाग अनुच्छेद 3 (सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और आगे की राह) ठोस परिणामों पर प्रकाश डालें (गरीबी में गिरावट, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वन धन/लघु वनोपज के माध्यम से आर्थिक एकीकरण) और शेष चुनौतियों का उल्लेख करें (सतत आजीविका, FRA 2006 और PESA 1996 का प्रभावी कार्यान्वयन)।
निष्कर्ष संक्षेप में बताएं कि कैसे समावेशी विकास और सांस्कृतिक मान्यता (जनजातीय गौरव) स्थायी शांति सुनिश्चित करते हैं और आदिवासी समुदायों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ते हैं।

आदर्श उत्तर

भूमिका

जल-जंगल-जमीन से जुड़ा आदिवासी समाज ऐतिहासिक रूप से अलगाव और शासन की कमी के कारण वामपंथी उग्रवाद (LWE) का शिकार रहा। हालांकि, सुरक्षा-विकास की दोहरी नीति, 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने, और जनजातीय गौरव के मेल ने इस हाशिए के वर्ग को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ दिया है।

1. सुरक्षात्मक आयाम और वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

  • 2014 में देश के लगभग 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित थे, जहां हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाओं में हजारों निर्दोष लोगों की जान जाती थी।
  • उपाय और प्रभाव: सरकार की आक्रामक और समन्वित सुरक्षा रणनीति (जैसे- केंद्रीय बलों की तैनाती, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, और खुफिया-आधारित अभियान) के कारण इस हिंसा पर प्रभावी अंकुश लगा है।
  • उदाहरण: गढ़चिरौली और बस्तर जैसे पूर्व ‘रेड कॉरिडोर’ क्षेत्रों में सुरक्षा ग्रिड मजबूत होने से अब उग्रवाद सिमट कर रह गया है, जिससे स्थानीय आदिवासियों को भयमुक्त जीवन मिला है।

2. आर्थिक आयाम और गरीबी उन्मूलन

  • विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 से 13 वर्षों में भारत में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें आदिवासी और ग्रामीण आबादी एक बड़ा हिस्सा है।
  • लक्षित कल्याणकारी योजनाएं:
    • पीएम-जनमन (PM-JANMAN): विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास के लिए शुरू की गई इस योजना से दूरदराज के गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं।
    • धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को संतृप्त करने का कार्य कर रहा है।
  • आर्थिक एकीकरण: ‘वन धन विकास केंद्र’ (Van Dhan Vikas Kendras) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के प्रसंस्करण और विपणन से आदिवासियों की आय में वृद्धि हुई है।

3. अवसंरचनात्मक और कनेक्टिविटी आयाम

  • भौगोलिक अलगाव का अंत: वामपंथी उग्रवादी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सड़कों/दूरसंचार के अभाव का फायदा उठाकर आदिवासियों को मुख्यधारा से काटते थे।
  • सरकारी पहल: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना और ग्रामीण विद्युतीकरण ने इस अलगाव को तोड़ा है।
  • उदाहरण: बस्तर और अन्य वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में नए पुलों, सड़कों और बैंको की शाखाओं के खुलने से बाजार और शिक्षा तक पहुंच आसान हुई है।

4. सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य आयाम

  • शिक्षा का प्रसार: दूरदराज के क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है और वे भटकाव से बच रहे हैं।
  • स्वास्थ्य सुधार: सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anemia) के उन्मूलन के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन जैसी विशेष पहलों से जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हो रहा है।

5. राजनीतिक और सांस्कृतिक समावेशन आयाम

  • संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: देश का शीर्ष संवैधानिक पद (भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू) एक जनजातीय समुदाय की महिला के पास होना, भारतीय लोकतंत्र के समावेशी चरित्र और आदिवासी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है।
  • सांस्कृतिक स्वाभिमान: 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ (भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में) के रूप में मनाए जाने की शुरुआत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

चुनौतियां और आगे की राह

  • चुनौतियां: अभी भी कुछ सुदूर pockets में वन अधिकार अधिनियम (FRA, 2006) और PESA अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन में प्रशासनिक अड़चनें आती हैं, और कॉर्पोरेट विकास बनाम विस्थापन के मुद्दे बने हुए हैं।
  • आगे की राह:
    1. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: PESA अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना।
    2. सतत आजीविका: पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा करना।
    3. संवेदनशीलता: विकास परियोजनाओं को लागू करते समय आदिवासी संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

आदिवासियों के जीवन में आया बदलाव केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं है, बल्कि यह “संकल्प से सिद्धि” की एक जीवंत कहानी है। जब सुरक्षा, विकास, और सांस्कृतिक सम्मान का त्रिकोण एक साथ मिलता है, तो अलगाव की जड़ें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वामपंथी उग्रवाद के खात्मे और गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट ने आदिवासी समाज को हाशिए से निकालकर राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा का अग्रिम हिस्सा बना दिया है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1

‘जनजातीय गौरव दिवस’ और भारत में संबंधित जनजातीय कल्याण पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
2. भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार वर्ष 2021 में की गई थी।
3. पीएम-जनमन (PM-JANMAN) एक लक्षित मिशन है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें +
उत्तर: (b) केवल 1 और 2

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Source: The Hindu
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